हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले विगतका सहमति समावेश गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न गरिएको आन्दोलनप्रति राज्य गम्भीर नदेखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनबाट भएको सहमतिअनुसार असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता नपुगेको भन्दै तत्काल विधेयक संसद्मा पेस गरी पारित गर्न माग गरेको छ।
महासंघले गत माघ २० देखि वैशाख १७ सम्म विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐनको माग गर्दै ८९ दिनसम्म आन्दोलन गरेको थियो। त्यसअन्तर्गत काठमाडौँमा २९ दिन लामो शैक्षिक सडक आन्दोलन पनि सञ्चालन भएको थियो।
आन्दोलनकै दबाबमा सरकार र महासंघबीच २०८२ वैशाख १७ गते लिखित सहमति भएको थियो। सो सहमतिअनुसार २०८२ असार १५ गतेभित्र विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।
तर तय समयसम्म विधेयक संसद्मा पेस समेत नगरिएको भन्दै महासंघले आक्रोश व्यक्त गरेको हो। ‘प्रतिबद्धताअनुसार असार १५ गतेसम्म पनि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छैन। यसबाट आम नेपाली शिक्षक–कर्मचारी सशंकित र आक्रोशित भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासंघले अहिले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलरत विधेयकमाथिको प्रक्रिया तत्काल सम्पन्न गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउन सरकार, सत्तारूढ गठबन्धन तथा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघले विधेयकमाथि अनावश्यक विलम्ब अथवा षडयन्त्र भएमा फेरि आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएको छ। ‘यो कार्यमा विलम्ब गर्ने सुविधा कसैलाई छैन। कुनै पनि खालको विलम्ब र षडयन्त्र भएमा महासंघ तुरुन्तै आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ,’ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासंघले अब हुन सक्ने आन्दोलनबाट सिर्जना हुने परिणामप्रति सचेत रहन र त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्न सक्रिय भूमिका खेल्न सबै सरोकारवालामा अपिल गरेको छ।
महासंघले भनेको छ, ‘हामीलाई आन्दोलन रोक्न र विद्यालयमा शिक्षण–शिक्षा सहज बनाउन बाध्य बनाउने होइन, सहमतिहरू कार्यान्वयन गरेर जनताको अपेक्षा अनुरूपको विधेयक ल्याउन सरकार लाग्नुपर्छ।’
