शिक्षक संगठनको सात माग- निःशुल्क शिक्षा, सेवा सुरक्षादेखि ट्रेड युनियनसम्म

काठमाडौँ- संघीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलरत विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सराेकारवालाबाट असहमति, तर्कवितर्क र चेतावनीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

विधेयकमाथि दफावार छलफल टुंग्याउने तयारीमा समिति जुटिरहेका बेला नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले संविधान प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित हुनसक्ने भन्दै विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ।

संगठनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेका शिक्षा, ट्रेड युनियन अधिकार र समान सेवाको प्रत्याभूति नहुने संकेत देखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।

संगठनले आफ्ना सात बुँदे प्रमुख माग पुनः स्मरण गराएको छ। मागमा  निःशुल्क, समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता, नेपाल शिक्षक महासंघ–सरकारबीचका सहमतिहरूको कानुनी ग्यारेण्टी,  पर्याप्त तथा गुणस्तरीय लगानीको सुनिश्चितता,  स्थानीय तहमा शिक्षकहरूको हक, हित र सम्मान, ट्रेड युनियन अधिकारको प्रत्याभूति, निजी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूका लागि समान सेवा-सुविधा र सामाजिक सुरक्षा र तीन तहको सरकारको साझा दायित्वमा आधारित शिक्षा व्यवस्था रहेका छन्।

‘यदि विधेयकले संविधानद्वारा प्रत्याभूत हक कुण्ठित गर्छ भने हामी संगठनभित्र र बाहिर सशक्त प्रतिवाद गर्नेछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।