हिमाल प्रेस 
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेताहरूको खल्तीबाट योजना छान्ने प्रवृत्ति अहिले पनि कायमै रहेको बताएका छन्।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित ‘संघीयता र बजेट’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पुनले तीन करोडभन्दा कम लागत भएका योजनामा बजेट नदिने भनिए पनि व्यवहारमा सहरी विकास मन्त्रालयले उल्टै एक लाख रुपैयाँका योजना समेत राखेको बताए।
संसद्का प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका पुनले सहरी विकास मन्त्रालयले २६ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गर्दा अधिकांश योजना नेताहरूको व्यक्तिगत चासोअनुसार ‘घुमाइघुमाइ’ राखिएको बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री पुनले संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भ उठाउँदै संघीय सरकारले सशर्त अनुदान बढाएर स्थानीय तहको टाउकोमा आर्थिक भार थोपरेको टिप्पणी गरे। ‘राजस्व उठ्न सकेको छैन भनेर समानीकरण अनुदान घटाउनु गम्भीर त्रुटि हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले राम्रो काम गरिरहेका छन्, बजेट कटौती गर्दा प्रणाली नै बिग्रन्छ।’
उनका अनुसार राजनीतिक दलहरू संघीयता प्रति प्रतिवद्ध भए पनि अधिकार बाँडफाँडमा अनिच्छुक देखिएका छन्। ‘तीनै तहबीच विश्वासको अभाव बढ्दो छ,’ पुनले भने।
स्थानीय तहको अधिकार खुम्च्याउने काम नगरिनुपर्ने भन्दै उनले संघीय संरचना पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको पनि बताए।
उनले पाँच वर्षे सरकार नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै भने,‘एउटा अर्थमन्त्रीले सिद्धान्त ल्याउने, अर्कोले बजेट प्रस्तुत गर्ने, तेस्रोले कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छ। यसले स्थायित्व कमजोर बनाएको छ।’
पुनले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता सेवा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भए पनि संघीय सरकारले त्यसमासमेत सशर्त अनुदान पठाएकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गरे।
