गण्डकी सरकारको बजेट : सांसदहरूले उठाए प्रश्न, मन्त्री देवकोटाले दिए उत्तर [पूर्णपाठ]

पोखरा- गण्डकी प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनको बिसौँ बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री फणिन्द्र देवकोटाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन्।

बैठकमा १३ जना सांसदहरूले धारणा राख्दै सुझाव र आलोचना प्रस्तुत गरेका थिए। ती सुझावप्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री देवकोटाले आफ्नो मन्त्रालयप्रति देखाइएको चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए।

मन्त्री देवकोटाले मन्त्रालयले पाएको बजेट थैली सानो भएकाले सबै क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न नसकिएको बताए। ‘बजेट सानो भएपछि सबैको इच्छा अनुसार विनियोजन गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘तर पनि उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने प्रयास गरिएको छ।’

सांसदहरूले पोखरा क्षेत्रमा देखिएको खानेपानी अभावबारे प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा मन्त्री देवकोटाले पोखराको खानेपानी व्यवस्थापन नेपाल खानेपानी संस्थानको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले दोहोरोपन नहुने गरी स्पष्ट रुपमा जिम्मेवारी निर्धारण गरिने बताए।

‘स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारबीचको कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट पार्नेगरी खानेपानी नियमावली २०८२ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने तयारी छ,’ उनले भने।

गत मनसुनमा बाढीले क्षति पुर्‍याएका बडीगाड, गल्कोट र जैमिनी क्षेत्रका सिंचाइ योजनाहरूको पुनर्स्थापनाका लागि रु १० करोडको बजेट व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। उनको भनाइमा संघीय विशेष अनुदानमार्फत सो रकम सुनिश्चित गरिएको छ।

रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कोरला नाकामा खानेपानीको व्यवस्थापन सुरु गर्न बजेट छुट्याइएको छ। त्यसैगरी, मुस्ताङ, म्याग्दी, मनाङ र गोरखा जस्ता हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा रहेका खर्कमा पशुपालनलाई ध्यानमा राख्दै कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पानी व्यवस्थापनको योजना अघि बढाइने मन्त्री देवकोटाको भनाइ थियो।

 बैठकमा उठेका अन्य प्रश्नहरूबारे पनि मन्त्रालय गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री देवकोटाले स्रोतको सीमाबीच प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

यस्तो छ पूर्णपाठ