हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकका लागि ६०-४० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अडान कायम राखेको छ। सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच सोमबार भएको वार्तामा मन्त्रालयले ६०-४० प्रतिशतको अडान कायम राखेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो।
राहत तथा अस्थायी कार्यरतमध्ये ६० प्रतिशत मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने सरकारी प्रस्ताव छ। ४० प्रतिशतका लागि भने खुला प्रतिस्पर्धा गराउन प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षक महासंघ भने ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर २५ प्रतिशतका लागि मात्रै खुला विज्ञापन गर्नुपर्ने मागमा अडिग छ।
महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले सरकारको अडानकै कारण सहमति हुन नसकेको जानकारी दिए। ‘अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको सवालमा सरकारले ६०-४० प्रतिशतको कुरा गर्यो। हामीलाई त्यो मान्य भएन। हामीले ७५-२५ प्रतिशत भन्यौँ।’
शिक्षक महासंघसँग सहमति जुटाएर विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको अन्तिम छलफल गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठक २ बजेका लागि बोलाइए पनि बैठक अनिश्चित बनेको छ।
यसैबीच शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विधेयकाबारे सहमति जुटाउन सोमबार सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पुगेका छन्। कांग्रेस सभापति देउवालाई विधेयकबारे जानकारी गराउँदै पन्तले कांग्रेसको निर्णय मागेका छन्।
