राष्ट्रपतिसमक्ष द्वन्द्वपीडितको अपिल- संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै आयोग पुनर्गठन गरियोस्

काठमाडौँ- सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग पुनर्गठन गर्न राष्ट्रपतिसँग अपिल गरेका छन्। द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूले पदाधिकारीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शुक्रबार शीतल निवासमा भेट गर्दै उनीहरूले यस्तो अपिल गरेका हुन्।

उनीहरूले पीडित समुदायको विश्वास जित्ने गरी स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही आयोग पुनर्गठन गर्न अपिल गरेका छन।

यसैगरी पीडितहरूले विद्यमान आयोग प्रक्रिया तत्काल सच्याउन, विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडित-केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पीडित समुदायको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

पीडितहरूलाई वैकल्पिक नागरिक आयोग बनाउने बाध्यात्मक स्थितिमा नपुर्‍याउन राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले ठोस पहल लिनुपर्ने उनीहरूको अपिलमा उल्लेख छ।

सरकारले केही साताअघि दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ। पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन्। यद्यपि दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्दादेखि नै राजनीतिक भागबन्डालाई आधार बनाएपछि पीडितहरू रुष्ट हुँदै आएका छन्।

तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्षहरूद्वारा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्ल‌ंघनका कारण हजारौँ नागरिक पीडित भएका छन्। शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १९ वर्ष बितिसक्दासमेत पीडितहरू अझै पनि पीडित, उपेक्षित र निराश छन्।

२०६३ सालमा हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षले हत्या र बेपत्ता पारिएका नागरिकको सत्यतथ्य ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने र ६ महिनाभित्र उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको अनुसन्धान, दोषीको पहिचान र कारबाही तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिइएको थियो। ती प्रतिबद्धता पूरा नभएको गुनासो पीडितको छ।

शान्ति सम्झौताअनुसार संविधान निर्माण र माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन सम्पन्न भएका छन्। तर द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनलाई विधिसम्मत ढंगले सम्बोधन गरी पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण दिन सरकार, राजनीतिक द्वन्द्वरत पक्षले प्राथमिकतामा नराखेको आरोप पीडितहरूको छ।

पीडित समुदायले यस्तो गम्भीर राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र मानवीय संवेदनाका विषयलाई इमानदार, संवेदनशील र जवाफदेही ढंगले सम्बोधन गरिएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। हरेक सरकारले र प्रमुख दलहरूले पीडितलाई उपेक्षा गर्ने, पीडितको पीडा आफ्ना स्वार्थ र भागबण्डाका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन्। यही कारणले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल मोडमा पुगेको छ।

हजारौँ द्वन्द्वपीडितको रगत, पीडा र आँसुबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो। हजारौँ नागरिकले भोगेको अन्याय, क्षति, वात्सल्य गुमाएको पीडा र मानसिक आघातको परिणामस्वरूप राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापना भएको हो। पीडितहरूको अपिलमा उल्लेख छ, ‘तपाईं राष्ट्रपतिका रूपमा राष्ट्र र नागरिकहरूको अभिभावकको भूमिकामा हुनुहुन्छ। यो पनि पीडित समुदायको बलिदानीकै उपज हो।’

देशमा तीन तहको सरकार बनेको छ। पटकपटक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन्। हजारौँ राजनीतिक कार्यकर्ताको व्यवस्थापन भएको छ। तर सत्य, न्याय र परिपूरण अधुरै छ। पीडितको अवस्था फेरिएको छैन। बरु थप पीडा झेल्नुपरिरहेको छ। पीडाको पुस्तान्तरण हुँदैछ।

राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवारी, संवेदनशीलताको अभाव र निष्क्रियताका कारण धेरै द्वन्द्वपीडितले उपचार नपाएर ज्यान गुमाएका छन्। अंगभंग भएकाहरू सहयोग नपाएर पीडित भइरहेका छन्। बेपत्ता पारिएका आफन्तको सत्यतथ्य नपाएर काजकिरिया गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ।। हजारौँ पीडित मानसिक र मनोवैज्ञानिक पीडामा छन्।

यस्तो छ अपिल

द्वन्द्वपीडित समुदायमाथि भएको धोका, अपमान र अन्यायको जानकारीमा लिई राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले यथोचित पहल गरिदिनु हुन

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,

नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्षहरूद्वारा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका कारण हामी हजारौँ नागरिक पीडित बनाइयौँ। शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको झण्डै १९ वर्ष बितिसक्दासमेत हामी अझै पनि पीडित, उपेक्षित र निराश बनिरहनु परेको तीतो यथार्थ तपाईंलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ।

२०६३ सालमा हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षले हत्या र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको सत्यतथ्य ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने, र ६ महिनाभित्र उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। सो आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको अनुसन्धान, दोषीको पहिचान र कारबाही तथा पीडितलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिइएको थियो। आजसम्म पनि ती प्रतिबद्धता पुरा भएका छैनन्।

संविधान निर्माण र माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन ढिलो गरि भए पनि सम्पन्न भएका छन्। तर द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई विधिसम्मत ढंगले सम्बोधन गरी पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण दिने कार्य कुनै पनि सरकारले, राजनीतिक दलले, वा द्वन्द्वरत पक्षले प्राथमिकतामा नराखेको जगजाहेर छ।

शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको १९ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यस्तो गम्भीर राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र मानवीय संवेदनाका विषयलाई इमानदार, संवेदनशील र जवाफदेही ढंगले सम्बोधन गरिएको हामी पीडित समुदायले अनुभूति गर्न सकेका छैनौँ। बरु हरेक सरकारले र प्रमुख दलहरूले पीडितलाई उपेक्षा गर्ने, पीडितको पीडा आफ्ना स्वार्थ र भागबण्डाका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन्। यही कारणले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल मोडमा पुगेको छ।

हामी हजारौँ आम द्वन्द्वपीडितको रगत, पीडा र आँसुबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो भन्ने यथार्थलाई सबैले बुझेका छन्। हजारौँ नागरिकले भोगेको अन्याय, क्षति, वात्सल्य गुमाएको पीडा र मानसिक आघातको परिणामस्वरूप राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापना भएको हो। आज तपाईं राष्ट्रपतिको रूपमा राष्ट्र र नागरिकहरूको अभिभावकको भूमिकामा हुनुहुन्छ। यो पनि पीडित समुदायको वलिदानीकै उपज हो ।

देशमा तीन तहको सरकार बन्यो। पटक-पटक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, र प्रदेश प्रमुख फेरिए। हजारौँ राजनीतिक कार्यकर्ताको व्यवस्थापन भयो। तर सत्य, न्याय र परिपूरण अझै पनि अधुरै छ। पीडितको अबस्था फेरिएको छैन । वरु थप पीडा झेल्नु परिरहेको छ । पीडाको पुस्तान्तरण हुँदैछ ।

राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवारी, संवेदनशीलताको अभाव र निष्क्रियताका कारण धेरै द्वन्द्वपीडितले उपचार नपाएर ज्यान गुमाए। अंगभंग भएकाहरू सहयोग नपाएर पीडित भइरहेका छन्। बेपत्ता पारिएका आफन्तको सत्यतथ्य नपाएर काजकिरिया गर्न नसक्ने अवस्था आयो। हजारौँ पीडित मानसिक र मनोवैज्ञानिक पीडामा छन्।

वर्षौंदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षामा रहेका हामीलाई पटक-पटक राजनीतिक खेलोमेलोले धोका दिएको छ। न्याय दिन होइन, दोषीलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण आयोग ऐन, २०७१ विरुद्ध हामी पीडित सर्वोच्च अदालत जान बाध्य भयौँ।२०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न परमादेश दियो। तर कुनै पनि सरकारले त्यसअनुसारको कदम चालेन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भने अदालतको आदेशअनुसार चाँडै संशोधन गर्ने भनेर औपचारिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिँदै आइयो।

२०७१ र २०७६ मा दुई-दुई पटक दलीय भागबण्डामा आयोगहरू गठन गरिए। कानुनको त्रुटि र भागबण्डाको अपारदर्शी प्रक्रियाका कारण ती आयोगहरू पूर्ण रूपमा असफल भए। उजुरी संकलनबाहेक अन्य ठोस परिणाम दिन सकेनन्। त्यसपछि १० वर्ष लामो प्रयास स्वरुप २०८१ भदौमा बल्ल ऐन संशोधन गरियो। यस संशोधनमा केही सकारात्मक प्रावधान छन् तर त्रुटिहरू पनि यथावत छन्। आयोगमा ‘टावरिङ व्यक्ति’ नियुक्त भएमा, कानुनी प्रावधानहरुको उदार व्याख्या र वुझाई अपनाई त्रुटिहरू सुधार हुनसक्ने आशा गरिएको थियो। पीडितहरू, नागरिक समाज, र सरोकारवालाबीच विश्वास र सहकार्यको वातावरण बनेको देखिन्थ्यो।

तर २०८१ कात्तिकमा गठित सिफारिस समिति २०८१ पुष २ मा निष्कर्षमा पुग्न नसकी भंग भयो। पाँचौँ पटक २०८१ चैत ११ मा पुनः गठित समितिले आयोगको पदाधिकारी चयन गर्न अपनाएको प्रक्रिया नियन्त्रणात्मक, देखावटी र अपारदर्शी भयो। चौथो सिफारिस समिति असफल भएर भङ्ग भइसकेपछि फेरि त्यसै समितिलाई ब्युताउनु प्रतिगमन हो भन्ने हाम्रो गम्भीर असहमति थियो।

विश्वासको आधार कमजोर हुँदा पनि हामी पीडित समुदायले समितिलाई शङ्काको सुविधा दियौँ। आशा गर्यौँ— विगतबाट पाठ सिकेर, विश्वासनीय र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइनेछ। तर समितिले पीडितको सहभागिता र पारदर्शिताको पूर्ण उपेक्षा गर्‍यो। पीडितकै लागि बनाइने आयोगको प्रक्रियामा एकपटक पनि परामर्श गरिएन, जुन नितान्त दुःखद छ।

समाजले पत्याएका, संक्रमणकालीन न्यायमा योगदान दिन सक्ने व्यक्तित्वहरू समेट्न कुनै प्रयास भएन। योग्यताको वस्तुगत मूल्याङ्कन नगरी संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरियो। त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्दा समितिले वेवास्ता गर्‍यो। समितिले कुनै स्पष्ट मापदण्ड वा आधारविनै उम्मेदवार छनोट गर्‍यो।

समितिले बनाएको छोटो सूचीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै हामी पीडितले तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अग्नि खरेल, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतसँग भेटेर गलत प्रक्रिया सच्याउन आग्रह गर्यौँ। तर दलहरू, सरकार र समितिले पीडितलाई पूर्णतः उपेक्षा गरे। योग्य उम्मेदवारको खोज नगरी दलीय भागबण्डामा आयोगमा नियुक्त गरियो। यसरी आयोगलाई आफ्ना मान्छे भरणपोषणको थलो बनाइएको छ।

 “पहिलो गासमै ढुंगा” भनेझैँ, पीडितको पीडा र अन्याय सम्बोधन गर्न गठन गरिएको आयोगले सपथ लिएको भोलिपल्टै गरेको पहिलो निर्णयले पीडित समुदायमा गहिरो चोट पुर्‍याएको छ। यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारमा परेका पीडितहरूसँग विवरण खुलाएर उजुरी दिन सार्वजनिक आह्वान गर्नु, त्यो पनि गोरखापत्र र वेबसाइटमार्फत, पीडित-केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत मर्म विपरित छ। यसले न त पीडितको गोपनीयता र मानवीय मर्यादाको रक्षा गर्छ, न त विश्वासको वातावरण बनाउँछ।

संवेदनशील प्रकृतिका उजुरीहरू यसरी संकलन गर्नु यान्त्रिक र औपचारिक मात्र हुन्छ; यसले न त सन्देश पीडितहरूसम्म पुग्छ, न त उनीहरू उजुरी दिन प्रेरित हुन्छन्। पीडितहरूसँग कुनै छलफल नगरी, विश्वास निर्माण नगरी, सूचना प्रवाह मात्र गरेर ‘हामीले गर्यौं’ भन्ने देखावटी प्रयासबाट पीडितको न्यायको आकांक्षा पूरा हुँदैन। यसरी पीडित समुदायलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेर, तीनदलीय भागबण्डाको आधारमा, अपारदर्शी तरिकाले गठन गरिएको आयोगप्रति पीडित समुदायको स्वामित्व, अपनत्व र विश्वास छैन। यस्तो आयोगले समाधान दिन सक्दैन। बरु, पीडितहरूबीच आयोगमा दर्ता गरिएका उजुरीहरूको गोपनीयता भंग हुने र दुरुपयोग हुने गम्भीर आशंका छ।

राज्यबाट न्यायको अपेक्षा गर्दै दशकौँदेखि निरन्तर खबरदारी गरिरहेकाहरूको रूपमा हामीले न्यायको साटो धोका, बेइमानी र उपेक्षा मात्रै पाएका छौँ। आज पीडित समुदायभित्र यस्तो अवस्था आएको छ कि उनीहरू उजुरी फिर्ता लिने छलफलसम्ममा छन्। यस्तो स्थितिमा अन्तिम विकल्पका रूपमा पीडित समुदाय नागरिक आयोग गठन गर्ने, सत्यअन्वेषण गर्ने, पीडकका नाम सार्वजनिक गर्ने, र पीडालाई स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दै आएका पात्रहरूको पहिचान गर्ने दिशामा गम्भीर छलफलमा छन्।

जनता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र, कानुनी शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि संघर्ष गर्नुभएका एक परिपक्व राजनेताको हैसियतले हामी दृढ विश्वास गर्दछौँ कि तपाईं द्वन्द्वपीडितको पीडा सम्बोधनमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ। स्वार्थका लागि पटक-पटक पीडा भागबण्डा गरिएको यो प्रक्रियालाई तपाईंको हस्तक्षेपले सुधार ल्याउनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। पटक पटक स्वार्थका लागि पीडा भागवण्डा गरिएका कारण धोका दिईएका हामी पीडित समुदायलाई थप निराशाको स्थितिमा पुग्नवाट रोक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा र बिश्वास लिएका छौं |

अतः हामी, सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूको तर्फबाट, महामहिम राष्ट्रपति समक्ष विद्यमान आयोग प्रक्रिया तत्काल सच्याउन,विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडित-केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, पीडित समुदायको विश्वास जित्ने गरी स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही आयोग पुनर्गठन गर्न, पीडित समुदायको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न, दण्डहीनताको अन्त्य गर्न, र पीडितहरूलाई वैकल्पिक नागरिक आयोग बनाउने बाध्यात्मक स्थितिमा नपुर्‍याउन राजनैतिक नेतृत्व र सरकारले ठोस पहल लिन यो अपिल गर्दछौं ।

यसै सन्दर्भमा, पीडित समुदायले हालैका दिनहरूमा जारी गरेका विभिन्न प्रेस वक्तव्य, दस्तावेज, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यक्त गरेका धारणा र सिफारिसहरू समेत यस अपीलसाथ संलग्न गरिएको जानकारी गराउँदछौं।

अपिल गर्ने

द्वन्द्व पीडित संघसंस्था, संजाल तथा द्वन्द पीडितहरु