हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- न इन्धनको स्रोत न आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर। देशमा भएको प्रचुर सम्भावना भनेको अत्यधिक विद्युत् उत्पादन, विद्युतीय सवारीमा जोड र बढी भएको बिजुली बिक्री हो। नेपालको प्राकृतिक सम्भावनाले देखाउँछ, नेपालले प्रशस्त बिजुली उत्पादन गरेर देशमा चल्ने अधिकभन्दा अधिक सवारीसाधन विद्युतीय बनाउनुपर्छ।
नयाँ पुस्तालाई पछिल्ला केही वर्षदेखि मात्रै नेपालमा विद्युतबाट चल्ने सवारीसाधन अर्थात् इलेक्ट्रिक भेइकल (ईभी) आएको हो भन्ने परेको हुनसक्छ। नेपालमा ईभीको इतिहास भने धेरै लामो छ। पाँच दशकअघि निश्चित ठाउँमा बिजुलीबाट चल्ने सवारी भित्रिएको थियो। २०३२ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा बिजुलीबाट चल्ने ट्रलिबस सञ्चालनमा आएको थियो।
ट्रलिबसको रुट काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म थियो। केही दशकसम्म बस निर्बाध रूपमा चल्यो। सरकारकै गलत नीतिका कारण बन्द हुन पुगेको ट्रलिबस २०६६ सालमा कवाडीमा परिणत भए। निर्माण गरिएका संरचना इतिहासमा रूपान्तरण गरियो।
एकातिर वातावरण मैत्री, अर्कोतर्फ इन्धनको बचत। ऋणमाथि ऋण थपेर अर्बौँको इन्धन खर्चिन पल्किएको सरकारले आफैँ ट्रलिबसलाई कवाडीमा पुर्याएको थियो।
उता नेपालको ट्रलिबसमा लगानी गरिदिएको देश चीनमा अझैसम्म समेत ट्रलिबस निर्बाध चलिरहेकै छन्। हरेक नयाँ विषयलाई कसिलो नीतिका कारण पत्रु बनाउने इतिहास बनाएको सरकारले अहिले ईभीलाई सोही अवस्थामा पुर्याउने संकेत देखिएको छ। सरकारले कसरी त्यो ट्रलिबसकै हालतमा अहिलेको कमर्सियल ‘ईभी’ लाई पुर्याउन खोज्यो भन्ने बुझ्नु भन्दा पहिले सरकारले ईभीमा कस्तो सपना देखिरहेको छ र त्यसलाई पूरा गर्न के गरिरहेको छ भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्छ।
ईभीमय बनाउने सरकारी नीति
सरकारले ईभीप्रति देखेको सपना र नीति हेर्दा न त्यो नराम्रो छ, न त हावादारी। ईभी सवारीसाधनको नीतिमा सरकारको विरोध र आलोचना गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन। किनभने सरकारले सन् २०३० को अन्त्यसम्ममा कम्तीमा २० प्रतिशत सार्वजनिक सवारीसाधन र २५ प्रतिशत निजी सवारीसाधन ईभी अर्थात् विद्युतीय बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। सन् २०५० सम्ममा त शून्य कार्बन उत्सर्जन अर्थात् नेट जिरो इमिस्सनको अवधारणाअनुसार अघि बढ्ने सोच राखेको छ। त्यति मात्र होइन इन्धन आयात घटाउने, त्यसबाट ठूलो धनराशि जोगाउने मात्र नभई वातावरण संरक्षण र मानव स्वास्थ्य जोगाउने समेतका सपना बुनेको छ।
नेपाल सरकारले सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाउँदै कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने, इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन तथा उपकरणको प्रयोगलाई कम गर्दै हरित ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गरेको छ। सन् २०१६ को नोभेम्बर २१ बाट पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। सरकारले सन् २०२० मा आफ्नो राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित योगदान अर्थात् एनडीसी पेस गर्दै सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने र हालको कार्बन उत्सर्जनलाई कम्तीमा १४ प्रतिशतले कमी ल्याउने योजना पेस गरेको थियो। जसअनुसार सरकारले ईभीमा प्राथमिकता दिने नीति लिएको थियो। आफ्नो नीति कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले सन् २०२१ बाट ईभीमा कर छुटको घोषणा गर्यो।
सरकारले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन, इन्धनमा बाहिरिने विदेशी मुद्राको सञ्चिति, हरित ऊर्जाको सपनामा जसरी ईभीप्रति एउटा नीति लियो, अहिले त्यही नीतिको प्रतिकूल हुने गरी काम गरिरहेको छ। राज्यलाई कम कर उठेको कारण देखाएर प्रत्येक वर्ष कर बढाएको मात्रै छैन, ईभीलाई विस्थापन गर्ने गरी एकपछि अर्को निर्णय लिइरहेको छ। सरकारी निर्णयले ईभी भित्र्याएर हरित ऊर्जाको खपत गर्ने र वातावरण स्वच्छ बनाउने कुरा सपनामात्रै हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ।
ईभी सवारी विस्थापन नै हुने गरी निरन्तर कर वृद्धि
सरकारको नीति र कार्यशैली सही थियो भने काठमाडौँ उपत्यकामा सुरु भएको ट्रलिबस देशका विभिन्न स्थानमा सुरु भइसकेको हुन्थ्यो। जसले इन्धन खर्च मात्रै बचाउने थिएन, वातावरण जोगाउँदै मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर गर्दैनथ्यो। अहिले आएर सरकारले ईभीलाई समेत ट्रलिबसकै हालतमा पुर्याउने नीति अपनाएको छ।
ईभीमा कुन आर्थिक वर्षमा कति थियो कर?
नेपालमा दुई आर्थिक वर्ष २०७७/०७८र ०७८/०७९ मा १०० वाटसम्मका ईभीमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत मात्रै कायम गरिँदा एक्साइज ड्युटी शून्य थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक सय वाटभन्दा माथि दुई सय वाटसम्मका सवारीसाधनमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क ३०-३० प्रतिशत थियो। तर उक्त कर चर्को भएको भन्दै विरोध भएपछि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उक्त दरमा परिवर्तन गर्दै भन्सार महसुललाई १५ प्रतिशत कायम गरी अन्तःशुल्क शून्यमा झारियो।
आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा दुई सयदेखि तीन सय वाटसम्मका सवारीसाधनमा भन्सार र अन्तःशुल्क ४५-४५ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्ला आर्थिक वर्ष अर्थात् ०७८/०७९ मा त्यसलाई घटाएर ३०-३० प्रतिशत कायम गरिएको थियो। तर त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा भने सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्क परिवर्तन गरिरहेको छ। जसमा ५० वाटसम्मका सवारीसाधनमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म साबिककै करदर रहेकामा चालु आर्थिक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १० प्रतिशत रहेको भन्सार महसुललाई बढाएर १५ प्रतिशत बनाइयो भने शून्य प्रतिशत रहेको अन्तःशुल्कलाई ५ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
यता ५० किलोवाटभन्दा माथि एक सय किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट नै कर बढाउन थालिएको थियो। १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्रै लिने गरिएको ५० किलोवाटभन्दा माथि एक सय किलोवाटसम्मका कारमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भन्सार महसुल १० प्रतिशत बाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइयो भने अन्तःशुल्क पनि १० प्रतिशत लिन थालियो।
सोही अवधिमा एक सय किलोवाटभन्दा माथि दुई सय किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुलबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याइयो भने अन्तःशुल्क पनि २० प्रतिशत लिन थालियो।
त्यसो त निजी सवारीसाधनको हकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा खासै परिवर्तन गरिएको थिएन। तर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भने फेरि सबै क्षमताका सवारीसाधनमा कर वृद्धि गरियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्रै लिने गरिएको ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारीसाधनमा चालु आर्थिक वर्षमा भन्सार महसुल बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइयो भने अन्तःशुल्कसमेत लिन थालियो। चालु आर्थिक वर्षमा ५० किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क लिन थालिएको छ।
त्यसैगरी एक सय किलोवाटसम्मका सवारीसाधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लिने गरिएकामा चालु आर्थिक वर्षमा त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशत भन्सार महसुल र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरियो। चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत कर बढाइएको थियो।
त्यसो त सरकारले निजी प्रयोजनका सवारीमा मात्र नभई सार्वजनिक सवारीसाधन अर्थात् भाडाका ईभीमा समेत कर बढाउन थाल्दा लागत मात्रै बढेको छैन, यसले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाउने बाटोतिर लागिपरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुने ईभीहरू केवाईसी, एसआरएम, फोटोन, डाँफे, हाइगर, किङ लङ, डोङफेङलगायतमा कर नलगाएको भए सस्तो हुन सक्थ्यो। तर सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठेको भन्दै हरेक वर्ष आफ्नो कर नीतिमा परिवर्तन गरी बढाइरहँदा यसको मार व्यवसायी, उपभोक्ता र बैंकहरूले समेत व्यहोर्नुपरेको छ। सरकारी नीतिका कारण ईभीमा लगानी गरेका वा गर्न खोजिरहेकाहरू सार्वजनिक सवारीसाधनको व्यावसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्।
सरकारको उल्टो बाटो : इन्धनयुक्त सवारीलाई सहजता
सरकारले आगामी २५ वर्षको योजनासमेत तय गरेर ईभीप्रति सपना त देखेको छ। तर सरकारले आफ्नो मती ठिक ढंगले सुधार नगरेमा उबेलाको ट्रली बसको हालतमा ईभी पुग्नेछ र पुनः इन्धनयुक्त सवारीकै प्रभुत्व सडकमा हुनेछ। त्यसले न सरकारको लक्ष्य पूरा हुन्छ, न पर्यावरण र इन्धन खपतमा कमी नौ।
ईभीप्रति सरकारको अर्को उदेकलाग्दो कुरा गरौँ। यदि कोही व्यावसायी वा स्वरोजगार बन्न चाहन्छ भने उसले बैंकबाट ऋण निकाल्छ। ईभीमा लगानी गर्ने बैंकहरूले यसअघि ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने गरेकोमा अहिले घटाएर त्यसको दायरा ६० प्रतिशत बनाइएको छ। अर्थात् ४० प्रतिशत लगानी गरे मात्रै बाँकी ६० प्रतिशतमा बैंकले विश्वास गरेर ईभी सवारीमा लगानी गर्नेहरूलाई ऋण दिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको उक्त विषयमा पछि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेर कडाइका साथ लागू गर्न भनेपछि अहिले कुल मूल्यमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण पाउन सकिँदैन। यता फेरि इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको हकमा भने पहिले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट र ५० प्रतिशत ऋण रहेकामा त्यसलाई बढाएर ६० प्रतिशत ऋण र ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट पुर्याइयो।
यसबाट सरकारको नीति बैंकको एलटीभी रेसियो बढाएर सुरक्षित बनाउने भन्ने होइन कि इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन र त्यसका आयातकर्तालाई पोस्ने मात्रै रहेको बुझ्न कठिन छैन। अब बैंकहरूले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमै ऋण लगानी गर्ने भएपछि सुरुवाती चरणमा महँगो पर्ने विद्युतीय सवारीसाधनबाट फेरि इन्धनबाट चल्नेमै सिफ्ट हुन थालेका छन्।
यसरी सरकारले बर्सेनि एकातिर कर बढाउँदै लैजाने र अर्कोतिर लोन टु भ्यालु रेसियो (एलटीभी) समेत घटाउने नीति लिँदा न सन् २०३० सम्म ईभी सवारीसाधन बढाउने सरकारको नीति पूरा हुन्छ, न पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेजस्तो २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झर्ने नीति सफल हुन्छ। बरु कर नउठेको भन्दै करको दायरा फराकिलो नबनाई सवारीसाधनबाटै कर असुलेर सरकारले चलाउने र फेरि पनि इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको कम्पनी, नेपालका आयातकर्ता आदिलाई पोस्ने नीति लिँदा हरित ऊर्जाको सम्भावना र भविष्य झनै कमजोर बन्दै गएको छ।
