हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये शिक्षा क्षेत्रका लागि जम्मा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। यो रकम चालू वर्षको तुलनामा ७ अर्ब ५१ करोडले बढेको भए पनि कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत हिस्सा मात्रै हो।
हरेक वर्षजस्तै यसपटक पनि बजेट भाषणमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भनिए पनि त्यो प्रतिबद्धता बजेटको अंकगणितमा प्रतिबिम्बित भएको देखिँदैन। विगत एक दशकको बजेट विश्लेषण गर्दा शिक्षा क्षेत्रले कहिल्यै ११ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पाएको छैन। चुनावी घोषणापत्रदेखि नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई ‘सर्वोच्च प्राथमिकता’ दिइने उल्लेख हुने गरेको छ तर व्यवहारमा त्यो दाबी ठोस रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
विधेयक अघि नबढ्नुको कारण पनि अर्थ
विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० बीस महिनादेखि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा अड्किएको छ। विधेयकलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइसक्दा पनि आर्थिक भारको बहानामा सरकारले टुंगोमा पुर्याउन ढिलाइ गर्दै आएको छ। शैक्षिक नीतिगत सुधारका पहललाई बजेटीय कारण देखाएर रोकिनुले सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव प्रस्ट देखिन्छ।
शिक्षाविद् र सरोकारवालाहरू लामो समयदेखि शिक्षामा पर्याप्त लगानीको माग गर्दै आइरहेका छन्। राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रचारमा भने ‘शिक्षाबिना समृद्धि असम्भव’ भन्दै प्रचार गर्छन् तर बजेट बनाउँदा भने त्यो वाचा ओझेलमा पर्छ। यही प्रवृत्तिका कारण आज नेपालको शैक्षिक अवस्था डामाडोल छ।
राज्यले शिक्षालाई केवल खर्चको रूपमा हेर्दै आएको हो भने त्यो दृष्टिकोण परिवर्तन नगरी सार्थक सुधार सम्भव छैन। शिक्षामा रूपान्तरण ल्याउन नीतिगत स्पष्टता, बजेटीय प्रतिबद्धता र राजनीतिक दृढ इच्छाशक्ति अपरिहार्य बनेको छ। बजेट, नीति र कार्यान्वयनबीचको असन्तुलन अन्त्य नगरेसम्म शिक्षा केवल भाषणको विषयमै सीमित हुने देखिन्छ।
विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकका लागि १० अर्ब १६ करोड छुट्याइयो
शिक्षामा छुट्याइएको बजेटले न शिक्षकको अपेक्षा पूरा गर्यो न नेताका आश्वासन : भट्टराई
अंग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गरिने
