हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिने जानकारी दिएका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले विभिन्न कार्यक्रमका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई जगेर्ना दिने सन्दर्भमा गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा जस्ता संस्थाहरूको विषयगत र शैलीगत विशिष्टताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिने भएको छ।
स्वीकृत दरबन्दी भित्र करार सेवामा रहेका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध गरिनेछ। यसका लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ताबाट दश- दश प्रतिशत योगदान सहितको छुट्टै प्याकेज बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि जोड दिइएको छ। तराई-मधेशमा १,५००, पहाडमा १,००० र हिमाली क्षेत्रमा ५०० भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूमा पूर्वाधार निर्माणका लागि २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको पुँजीगत अनुदान विनियोजन गरिएको छ।
प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी तथा विद्यालय कर्मचारीहरूका लागि सशर्त अनुदान वृद्धि गर्दै १० अर्ब १६ करोड छुट्याइएको छ भने छात्राहरूका लागि निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ।
कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई पनि विस्तार गर्दै १० अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रमबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका सशर्त अनुदान कार्यक्रमहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रुपान्तरण गरिने भएको छ। साथै, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को सञ्चालन र व्यवस्थापन अब प्रदेश सरकारमार्फत गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षक अभाव समाधान गर्न सरकारले अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा स्नातक उत्तीर्ण युवाहरूलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा परिचालन गर्ने तथा विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने निर्णय पनि बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
