हिमाल प्रेस 
संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल।
काठमाडौँ- माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अब प्रदेश तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत र संरचनात्मक योजना अघि सारेको छ। बजेटमा कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि उपलब्ध गराइने दिवा खाजाको कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै १० अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस योजनाबाट करिब २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ।
पौडेलका अनुसार शिक्षा क्षेत्रका सशर्त अनुदान कार्यक्रमहरूलाई क्रमशः वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रुपान्तरण गरिनेछ जसबाट बजेटको समान वितरण र खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
त्यसैगरी, अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयमा देखिएको शिक्षक अभाव समाधान गर्न विश्वविद्यालयको सहकार्यमा ‘शिक्षक बैंक’ स्थापना गरिनेछ। साथै, स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा परिचालन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
बजेटमा गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा जस्ता परम्परागत शिक्षा पद्धतिका विषयगत र शैलीगत विशिष्टताको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा विशेष ध्यान दिइएको छ।
राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि ठूला योजना समावेश गरिएका छन्। तराई–मधेशमा एक हजार ५००, पहाडमा एक हजार र हिमाली क्षेत्रमा ५०० भन्दा बढी विद्यार्थी रहेका विद्यालयहरूमा पुँजीगत अनुदानमार्फत पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
पौडेलको भनाइमा निर्माणाधीन नमुना विद्यालयहरू पनि आगामी वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि २ अर्ब ७२ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ।
