हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसैगरी उनले विद्यालयका कर्मचारी र प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) लागि १० अर्ब १६ करोड रकम छुट्याइएको जानकारी दिए।
उनले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्ने गरी १०० विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। यस्ता विद्यालयका लागि प्रतिविद्यालय २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने उनले जानकारी दिए।
यसैगरी उनले नक्सांकनका आधारमा विद्यालय गाभ्ने योजना रहेको बताए। यसैगरी अंग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षकको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा शिक्षक बैंक सञ्चालन गरिने भएको छ।
सरकारले स्नातक तहमा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा परिचालन गर्ने भएको छ। माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन प्रदेश तहबाट गरिने मन्त्री पौडेलले बताए।
दिवाखाजाका लागि १० अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसबाट २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्नका लागि १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
यसबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुने मन्त्री पौडेलले बताए। लक्षित समुदाय र विकट हिमाली क्षेत्रमा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति रकम बढाइएको छ। मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीका लागि चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भएको छ। छात्रवृत्तिका लागि दुई अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए।
मन्त्री पौडेलले गुरुकुल, गोम्पा र मदरसा शिक्षालाई संरक्षण गरिने बताए। यसैगरी विद्यालयको भौतिक निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराइने बताए।
