नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणा भएको एक दशक भइसक्यो तर संघीय शिक्षा ऐन बन्न सकेन। समग्र शिक्षा प्रणाली सुधार गर्नका लागि, शिक्षा क्षेत्र चलाउनका लागि राज्यले काननु नै बनाउन सकेन भने कसरी सार्वजनिक शिक्षाको सुधार हुन्छ? भन्ने विषयमा हामीले गम्भीर छलफल गर्यौँ। त्यसपछि हामी सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि पहिला कानुन चाहिन्छ भनेर कानुनको माग गर्नका लागि नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा सडकमा आएका हौँ। महासंघ भनेको शिक्षासम्बन्धी बनेको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने वर्ग हो।
हामीमाथि शासन गर्ने कानुन नै बनाइदिनुस् भनेर सडकमा आउँदा पनि एक महिना बस्नुपर्यो। त्यहीँबाट स्पष्ट हुन्छ, सार्वजनिक शिक्षा कस्तो चलिरहेको छ? एकएक महिना सडकमा बस्दै गर्दा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू सडकमा छन्, विद्यालय बिग्रियो भन्ने राज्यलाई चिन्ता भएको भए २-३ दिनमै हामीलाई विद्यालय पठाइदिनुपर्थ्यो नि त! त्यसैले यो राज्यलाई सार्वजनिक शिक्षाको चिन्ता छैन। पहिलो कुरा राज्यलाई सार्वजनिक शिक्षाको चिन्ता भएको भए कानुन बनिसक्थ्यो।
संघीय शिक्षा कानुन बन्न सकेको छैन। कानुन बन्न नसकेपछि संविधानको अनुसूची ४ मा ०-१२ को माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई भनेर तोकेर, संघीय सरकार शिक्षाको दायित्वबाट पन्छिएको छ। ७५३ वटा स्थानीय सरकारले ७५३ वटै कार्यविधि बनाएर शिक्षा चलाएका छन्। संघीय सरकारसँग स्थानीय सरकारलाई नियमन, अनुगमन, नियन्त्रण गर्ने निकाय छैन। स्थानीय सरकारको कार्यशैली भनेको जंगबहादुरको जस्तै छ। सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने वातावरण छैन।
शिक्षामा लगानी छैन। नेपाल शिक्षक महासंघले लगाउनु बढाउनुपर्यो भनेर सरकारसँग सहमति गरिसकेको छ। कुल लागतको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ। शिक्षामा बजेट १० प्रतिशत मात्रै छ। यो बजेट विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि पर्याप्त छैन।
नमुना विद्यालयका कुरा आइरहेका छन्। जति छन् नमुना विद्यालय, ती साँच्चिकै नमुना छन् त? नमुना भनिएको विद्यालय नजिकै अर्को विद्यालय छ। त्यो नमुनासँग प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि गएको छ। पूर्वाधार छैन। त्यस्ता विद्यालयलाई कस्तो किसिमको मनोबल होला? त्यो विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रशासक, मनोबल कहाँ छ?
मावि तहका विद्यालयहरूमा ३० प्रतिशत विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी छ। ७० प्रतिशतमा छैन। विद्यालयमा विषयगत दरबन्दी छैन। अनि सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तर कसरी हुन्छ? दरबन्दी मिलान गर्ने दायित्व कसको? राज्यको होइन? गाउँमा बस्ती छैन, बस्ती कसरी सहरतिर केन्द्रित भए भन्ने दोष शिक्षकको हो?
दोष कसलाई लगाइएको छ? शिक्षकलाई। यो दोष कसले लिनुपर्ने? राज्य सञ्चालकहरू जो हामीले चुनेर पठाएका छौँ। अहिले उहाँहरूले गाउँ छाडिदिनुभयो। आफ्ना बालबच्चा संस्थागत विद्यालयमा पढाउनुभएको छ। भाषण गाउँमा गर्नुहुन्छ। भोट त गाउँ गएर माग्नुपर्यो नि।
हामीले अहिले के खोजेका छौँ भने जसले जे बोल्छ बोलीलाई व्यवहारमा खोजेका छौँ। परिणाममा खोजेका छौँ। सार्वजनिक शिक्षा बिग्रको बोलीलाई व्यवहारमा नउतारेर हो। अहिले हामीले यतिबेला विद्यालय शिक्षा ऐन खोजिरहेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति उपसमितिले प्रतिवेदन बुझायो। त्यसमा पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधारको कुरा छैन। किनभने सामुदायिक विद्यालय भनेका गरिबका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय हो भनेर उनीहरूले बुझेका छन्। त्यहाँ गरिब अभिभावकको पनि पहुँच पुग्दैन।
धनी र पहुँचवालाहरूले सन्तानलाई संस्थागत विद्यालयमा पढाइरहेका छन्। सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि हामीले धेरै छलफल गर्यौँ। यो राज्यको समग्र सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने उहाँहरूका व्यवहार हामीले देखेमा छैनौँ। कतिपय सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाहरूले जुन लक्ष्यका साथ सार्वजनिक शिक्षा सुधारका केही कार्यक्रम लिएर जानुहुन्छ, त्यो लक्षित वर्ग र समुदायसम्म पुग्दैन। यो पनि समस्या छ। साँच्चिकै सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने हो भने हाम्रो यही फोरमबाट पनि आवाज उठ्नुपर्यो क्या। सार्वजनिक विद्यालय बालबालिका पढाउने अभिभावकहरूको आवाज माथिसम्म पुग्दैन।
अब त सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको आवाज पनि ठाउँमा नपुग्ने भइसक्यो क्या। नेपाल शिक्षक महासंघ आम शिक्षकको नेतृत्व गर्ने हो। ८९ नब्बे दिनसम्म आन्दोलन गर्दा पनि त्यति लामो आन्दोलन गर्न पर्ने हो त? यहीनेर हो क्या प्रश्न। राज्यले स्वतः शिक्षाको कानुन बनाउनपर्ने होइन र? नेपाल शिक्षक महासंघले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नका लागि समय परिवेशअनुसार शिक्षक पनि बदलिनुपर्छ। विद्यार्थीलाई गुणस्तरी शिक्षा दिनुपर्छ। विद्यालय छ, विषयत दरबन्दी छैन।
सरकारको जिम्मेवार तहमा बस्ने कतिपय व्यक्तिहरूले डेटाअनुसार बोल्नुहुन्न। सार्वजनिक विद्यालयको नेतृत्व गर्ने त्यहाँको प्रशासनक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक उहाँहरूको अपमान हुने गरेर, उहाँहरूको आत्मबल कमजोर हुने गरेर बोलिन्छ। १६ जना शिक्षक र ४ जना विद्यार्थी भएको विद्यालय यो देशमा कहीँ छ भन्दा शिक्षा विभागमा रेकर्ड नै छैन। तथ्यांक छैन। तर समाचार छ। त्यो त अपमान गरेको हो नि। उहाँहरूको मोह कतातिर हो? छर्लंग छ नि। यसरी सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुँदैन। साँच्चिकै सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने हो भने बोलिमा मात्र होइन ब्यबहारमा हुनुपर्छ। कसका के के दायित्व पुगेका छैनन्, पूरा हुनुपर्छ। नेपाल शिक्षक महासंघले पनि आफ्नो दायित्व के हो, त्यो गर्छ। विद्यालय पूर्वाधारको योजना पहुँचका आधारमा पुग्छ।
कुनै एउटा विद्यालयको १३/१३ जना निजी स्रोतमा शिक्षक पालेर विद्यालय चलाएको प्रधानाध्यापक म पनि हो। अहिले पनि ७ जना शिक्षक निजी स्रोतमा पालिरहेकी छु। समुदायबाट पैसा उठाएर। पैसा नउठाए कसरी चल्छ? विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी छैन। पैसा उठाउँदा मुद्दा पर्ने हो की? मलाई त अहिलेसम्म मुद्दा लगाइएको छैन। समुदायले विद्यालय चलाएका छौं। राम्रो बनाएक छौँ। अवस्था यो छ। गाउँका दुरदराजका विद्यालय समस्या छन्।
सार्वजनिक विद्यालय सुधारमा जाने हो भने राज्यले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। शिक्षकलाई मात्र दोष लगाउन पाइन्न। राम्रो गर्नेले पुरस्कार पाउनुपर्यो। नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्यो। राज्यले अहिलेसम्म यो व्यवस्था किन गरेन? प्रश्य यहाँनेर हो। यो व्यवस्था राज्यले गरोस्। शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने पाटोमा नेपाल शिक्षक महासंघले जिम्मा लिन्छ।
[काठमाडौँमा आयोजित ‘सार्वजनिक शिक्षा सुधार’ अन्तर्क्रियामा पराजुलीले राखेको विचार। पराजुली नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष हुन्।]
