हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई अनुसन्धानमा तानिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका साथै विपक्षी दलहरूको निसानामा परेका छन्।
कांग्रेसका संस्थापनइतर नेताहरूका साथै विपक्षी दलले भिजिट भिसा प्रकरणसँग जोडेर गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। विपक्षी दलहरूमध्ये विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यो प्रकरणमा गृहमन्त्रीको लेखकलाई बैचनी बनाइदिएको छ।
१२ जेठमा बसेको रास्वपाको संसदीय दलको बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा संसद्बाटै गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो। रास्वपाले यो विषयलाई जोडका साथ उठाउनुपछाडिको कारण हो- रवि लामिछाने।
रास्वपाका सभापति लामिछाने गृहमन्त्री छँदै सहकारी प्रकरणमा मुछिएका थिए। सहकारी रकम अपचलन गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। र, त्यस बेला विपक्षमा रहेको कांग्रेसले छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग राख्दै सदन अवरुद्ध गरेको थियो।
संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि सदनमा माग गर्ने अग्रपंक्तिमा रहेका थिए कांग्रेस सांसद लेखक। तिनै लेखक अहिले गृहमन्त्री छन् र उनी मातहतकै एकजना सहसचिव भिजिट प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएका छन्।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक मुछिएपछि सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका आफ्ना सभापति रवि लामिछानेको ‘बदला’ कांग्रेससँग लिन चाहिरहेको छ रास्वपा। त्यस्तै यो प्रकरणलाई जोडतोडका साथ उठाएर गृहमन्त्री लेखकलाई राजीनामा दिन लगाएर कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन भत्काएर सत्ताको ‘ढोक्सा’ अर्को विपक्षी दल माओवादीले थापिरहेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत रहेका भट्टराई गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएको भोलिपल्टै अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि गृहमन्त्री लेखकमाथि यतिबेला प्रश्न उठिरहेका छन्।
आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ लेखकले संसद्मै दिन खोजेका थिए। यसका लागि उनले सभामुखसँग मंगलबारको समय पनि लिएका थिए। तर विपक्षी दलको अवरोधका कारण संसद् बैठक चल्न सकेन। त्यसपछि बुधबारको बैठकमा पनि उनले आफ्नो धारणा राख्ने प्रयास गरे। बुधबारको बैठक पनि स्थगित भयो। अन्ततः उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन पत्रकार सम्मेलन गरे।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा कुनै संलग्नता नभएको दाबी गर्दै नियोजित, षडयन्त्रपूर्ण र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आफूलाई निसाना बनाइएको बताए। पत्रकारहरूमाझ गृहमन्त्री लेखकले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न आफूले राखेको अडान स्मरण गरे। यद्यपि लामिछाने र आफ्नो प्रसंग फरक रहेको उनले बताए।
‘त्यो विषय स्वयम् माननीय मन्त्रीज्यूको सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको थियो। उहाँविरुद्ध जाहेरी परेर उहाँ मातहतको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। जसले उहाँ मातहतको निकायलाई अनुसन्धानमा सहज नहुने र स्वतन्त्र रूपमा छानबिन हुन सक्ने अवस्था नरहन सक्थ्यो। स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था थियो,’ लेखकले भने, ‘अहिलेको प्रसंग एकजना सहसचिवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानको हो। मेरो विषय वा प्रसंग पनि होइन। मेरो कुनै स्वार्थको द्वन्द्व पनि छैन। सक्षम संवैधानिक निकायले गर्ने अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न दिँदा जो दोषी हुन्छ ऊ कानुनबमोजिम कारबाहीमा परि नै हाल्छ।’
सहसचिव भट्टराईलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा खटाएकाले त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिनुपर्ने कुरा उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ।
‘अहिले तीर्थराज भट्टराईलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा खटाएकोले त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्नेजस्तो कुरा आएको छ,’ लेखकले भने, ‘त्यहाँ सहसचिव खटिने ठाउँमा कानुनबमोजिम कर्मचारी खटाउँदा मैले त्यो अपराध गरेको मान्ने? मैले कुनै मेरो आफन्तलाई कानुनबेगर नै त्यहाँ खटाएको हो? त्यहाँ हिजो जसरी निजामती कर्मचारी खटिए आज पनि त्यसैगरी खटिएका छन्।’
अन्तबाट ल्याएर नभई गृह मन्त्रालयको एउटा विभागबाट अर्को विभागमा सरुवामात्र गरेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले सहसचिव भट्टराईको विगतमा गृहका विभिन्न निकायमा रहेको विवरण प्रस्तुत गरे।
लेखकले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार सचिव भट्टराईको पछिल्लो पाँच वर्षमा १० पटक सरुवा भइसकेको छ। उनका अनुसार भट्टराई २०७७ असार १९ देखि गृह मन्त्रालयमा कार्यरत छन्। गृह मन्त्रालयमा आएयता २०८२ जेठ ६ सम्म भट्टराईलाई १० पटक सरुवा गरेर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ।
गृहमन्त्री लेखकले सहसचिव भट्टराईलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय प्रमुख बनाएर पठाएका थिए। त्यसअघि उनी गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक थिए।
‘कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकबाट उहाँलाई अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख बनाएर पठाएको हुँ। उहाँ २०७७ सालदेखि निरन्तर गृह मन्त्रालयमा काम गर्नुभएको छ,’ लेखकले भने,‘अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विभागहरूको महानिर्देशक भइसक्नुभएको छ। विभागको महानिर्देशकबाट एउटा कार्यालयको प्रमुखमा सरुवा गरेको हुँ। कुनै अरू ठाउँबाट ल्याएर अध्यागमन कार्यालय पठाएको होइन।’
२०७७ असार १९ देखि गृह मन्त्रालयमा सुरुवा भएका भट्टराई २०७७ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेका थिए। गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेका बेला गृहमन्त्री थिए, रामबहादुर थापा ‘बादल’। थापापछि बालकृष्ण खाण, रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेका छन्। हरेकजसो गृहमन्त्रीको कार्यकालमा उनी सरुवा हुँदै आएका छन्।
भट्टराईलाई २०७७ फागुन १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइयो। त्योबेला पनि गृहमन्त्री बादल नै थिए। महोत्तरीबाट सरुवा भएर भट्टराई गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा महानिर्देशक बनेर आए। गृहमन्त्री थिए बालकृष्ण खाण।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट उनी मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर सरुवा भए। पञ्जीकरण विभागको निर्देशकबाट मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा हुने बेला गृहमन्त्री थिए रास्वपा सभापति रवि लामिछाने।
त्यसपछि भट्टराई पुनः गृह मन्त्रालयमा तानिए। त्योबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गृह मन्त्रालय पनि सम्हालिरहेका थिए। त्यसपछि गृहमन्त्री बने नारायणकाजी श्रेष्ठ। उनी गृहमन्त्री छँदासम्म भट्टराई गृह मन्त्रालयमा सहसचिव थिए।
गृह मन्त्रालयको सहसचिवपछि उनी केही समयका लागि बागमती सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएर हेटौँडा गए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाइएको थियो।
भट्टराई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट २०८० साउन ३ गते सरुवा भएर फेरि गृह मन्त्रालय नै फर्किए। गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै थिए। लामिछानेले उनलाई कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए।
गृहमन्त्री लेखक सहसचिव कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक भट्टराईलाई आफूले अध्यागमन कार्यालयको प्रमुखमा सरुवा गरेको बताएका छन्।
‘उहाँ कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक भइरहेकै बेला मैले अध्यागमन कार्यालयको प्रमुखमा काम गरिरहेको सहसचिवलाई कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरेर उहाँलाई अध्यागमन कार्यालय सरुवा गरेको हुँ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।
लेखकले सरुवा गरेपछि भट्टराई गत वर्ष असोज २३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख अधिकृतका रूपमा हाजिर भएका थिए। त्यहाँबाट उनको गत जेठ ६ गते फेरि गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो।
अध्यागमन कार्यालयबाट सरुवा भएर गृह मन्त्रालय आएकै भोलिपल्ट भट्टराईलाई भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न नियन्त्रणमा लिएको थियो। गृह मन्त्रालयबाटै अख्तियारको नियन्त्रणमा परेका उनी त्यही दिन साँझ छुटेका थिए। यद्यपि यो प्रकरणमा अख्तियारले उनीसहित अन्य कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
गृहमन्त्री लेखक मन्त्रालय मातहतका कुनै कर्मचारी अनुसन्धानको दायरमा आएसँगै सम्बन्धित मन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उपयुक्त नभएको बताएका छन्।
‘कुनै मातहतको राष्ट्रसेवकलाई कुनै कसुरमा छानबिन गर्न पर्यो वा अनुसन्धान गर्न पर्यो वा मुद्दा दायर भयो भने त्यसको जिम्मा विभागीय मन्त्रीले लिने हो भने हरेक वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुने मुद्दाको जिम्मेवारी तत् मन्त्रीले लिने कि नलिने?,’ गृह मन्त्रालयमातहतका कर्मचारीमाथि परेको उजुरीको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै लेखकले भने। उनको प्रश्न छ- ‘राष्ट्रसेवकलाई मुद्दा दायर गरेकै भरमा मन्त्रीले राजीनामा दिँदा अवस्था कस्तो होला?’
