काठमाडौँ- सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारका नाममा नीति, कार्यक्रम र अर्बौँ बजेट खर्च गरिरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयदेखि विकास साझेदारसम्म सक्रिय देखिए पनि सार्वजनिक विद्यालयप्रति आमअभिभावकको भरोसा घट्दो छ।
सरकारी लगानी, नीतिगत सुधार र संस्थागत योजना रहे पनि सार्वजनिक विद्यालयप्रति आमअभिभावकको भरोसा दिनानुदिन घट्दो क्रममा रहेको हो। विद्यालय शिक्षामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विभिन्न निकाय र विकास साझेदारहरूले सयौँ कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेका छन् तर ‘सरकारी विद्यालय’ भन्ने शब्दले अझै धेरै अभिभावकको मनमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता दिन सकेको छैन।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रअन्तर्गतको विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखाका अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको संख्या ३५ हजार ४४७ छ जसमा २५ हजार ९ सय सामुदायिक विद्यालय छन्। केही समयअघि यो संख्या २७ हजार ५ सय थियो। विद्यालय गाभ्ने नीतिपछि संख्या घटेको हो। सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। देशभर ४२२ वटा नमुना विद्यालय सञ्चालनमा छन् जसलाई मापदण्डका आधारमा छनोट गरिएको हो।
एक लाख ५३ हजार शिक्षक
देशभर १ लाख ११ हजार १२५ शिक्षक दरबन्दीमा छन्। त्यसबाहेक ४२ हजार ३७८ राहत दरबन्दीमा कार्यरत छन्। सबै दरबन्दी जोड्दा संख्या १ लाख ५३ हजार ५०३ पुग्छ। प्राथमिक तहमा ८० हजार ७६, निम्न माध्यमिक तहमा १६ हजार २२४, माध्यमिक तहमा १२ हजार ७२५ र साबिक उमाविमा दुई हजार शिक्षक कार्यरत छन्। यसमा बालविकास शिक्षक (ईसीडी), निजी स्रोतमा नियुक्त शिक्षक र पालिकाहरूले नियुक्त गरेको संख्या समावेश गरिएको छैन।
शिक्षक संख्या प्रशस्त देखिए पनि शिक्षण गुणस्तर र सेवा मनोवृत्तिमा समस्या देखिएको शाखाको निष्कर्ष छ।
पूर्वाधार र कार्यक्रम पनि पर्याप्त
भौतिक पूर्वाधार र आधारभूत सेवाको सुधारतर्फ पनि सरकार सक्रिय देखिन्छ। ५३७ प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालनमा छन् जहाँ कृषि, पशुविज्ञान, कम्प्युटर, सिभिल र इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङजस्ता विषय पढाइन्छन्। विगत आर्थिक वर्षमा ११७ सामुदायिक विद्यालयलाई विज्ञान विषय प्रवर्द्धनका लागि छनोट गरिए पनि ११४ विद्यालय मात्र योग्य ठहरिएका छन्।
१८२ पालिकाका ५०० विद्यालयमा वास कार्यक्रम लागू गरिएको छ। प्रत्येक विद्यालयका लागि ८ लाख बजेट छुट्याइएको छ। यीमध्ये धेरैजसो मधेश प्रदेशका विद्यालय छन् भने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा कम मात्रामा विद्यालय छनोट गरिएका छन्। विद्यालय सुरक्षाका लागि बालमैत्री र अपांगमैत्री संरचना निर्माणका लागि मापदण्ड विकास गरिएको छ।
सरकारले कक्षा ६ देखि १२ सम्मका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने नीति लागू गरिरहेको छ। यस्तै विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। शाखाका अनुसार हाल कर्णालीका पाँच जिल्लामा प्रतिदिन २० रुपैयाँ र अन्य जिल्लामा १५ रुपैयाँका दरले खाजा दिइन्छ। यो कार्यक्रम १८० दिनसम्म सञ्चालन हुन्छ र त्यसका लागि ८ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। आगामी वर्षदेखि सबै जिल्लामा २० रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको छ। यसका लागि अनुमानित बजेट १० अर्ब पुग्नेछ।
देशका दुर्गम जिल्ला बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) को सहयोगमा ‘टाइम्स मोडालिटी’ लागू गरिएको छ भने अन्य जिल्लामा ‘क्यास मोडालिटी’ अनुसार खाजा वितरण भइरहेको छ।
हिमाली क्षेत्रमा ४० आवासीय छात्रावास, २० वटा फिडर छात्रावास र १२ वटा विशेष विद्यालय सञ्चालनमा छन्। चालु वर्षदेखि सबै प्रदेशको राजधानी भएका पालिकामा ‘मेगा किचन’ सञ्चालनको कार्यक्रम लागू गरिएको छ। यसले प्रारम्भिक रूपमा ५ हजार बालबालिकालाई सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ।
शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न महिला प्रधानाध्यापकहरूलाई लक्षित गरी तालिमको व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षामा अपनत्वको भावना बढाउन तालिम तथा अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। तर यिनको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
घट्यो सामुदायिकमा आकर्षण
अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउन प्राथमिकता दिँदा सार्वजनिक विद्यालयप्रति विश्वास झन् घटेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। ‘सार्वजनिक शिक्षामा सुधार’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले सार्वजनिक शिक्षा खस्कनुको प्रमुख कारण राजनीतिक नेतृत्वको दोहोरो भूमिका रहेको बताए। उनीहरूको भनाइमा धेरैजसो नेता आफैँ निजी विद्यालय सञ्चालक छन्, जसका कारण उनीहरू सार्वजनिक विद्यालयको सुधारमा गम्भीर देखिँदैनन्।
नीति बनाउने व्यक्तिहरू निजी विद्यालयका सञ्चालक रहिरहेसम्म सार्वजनिक विद्यालय सुधार्न उनीहरूको इच्छाशक्ति नहुने सहभागीहरूको भनाइ छ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण थापाले ४२२ विद्यालयलाई मात्र नमुना विद्यालय घोषणा गर्नु विभेदपूर्ण भएको बताए। उनले राज्यले सबै सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने दायित्व लिनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मा महासंघले लिने बताइन्। उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्ने हो भने बोलीमा मात्र होइन व्यवहारमा हुनुपर्छ। सबैका के के दायित्व पुगेका छैनन् पुग्नुपर्छ। शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने पाटोमा नेपाल शिक्षक महासंघले जिम्मा लिन्छ।’
उनले सार्वजनिक विद्यालय सुधारमा जाने हो भने राज्यले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। सहअध्यक्ष पराजुलीले शिक्षकलाई मात्रै दोष दिन नहुने बताइन्।
त्यस्तै पद्मकन्या माविकी प्रधानाध्यापक रीता तिवारीले नेताहरूको आफ्नै निजी विद्यालय भएका कारण उनीहरूको ध्यान त्यसतर्फ जाँदा सामुदायिक विद्यालय ओझेलमा परेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘राजनीतिकर्मीहरूको आफ्नै निजी विद्यालय छ। उहाँहरूलाई सरकारी विद्यालय सुधार गरेर विद्यार्थी संख्या बढाउनु नै छैन।’
शिक्षा पत्रकार समूहकी अध्यक्ष निर्जला कक्षपतिले सार्वजनिक विद्यालयको सुधारमा प्रत्येक सरोकारवाला, शिक्षक, अभिभावक, समुदाय, नीति निर्माता, सबैको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहेको धारणा राखिन्। कार्यक्रममा रिसर्च फेलो ईशा कार्कीले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीसम्बन्धी अनुसन्धानमूलक ‘सीभीइसी परियोजना’ बारे जानकारी दिँदै सुधारका सम्भावना औँल्याएकी थिइन्।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रअन्तर्गतको विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारण शाखा अधिकृत शान्ति विष्टले शाखाको अद्यावधिक विवरण पेस गरेकी थिइन्।
