हिमाल प्रेस 
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल। तस्बिर : गोपाल दाहाल/रासस
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सम्बन्धी व्यवस्थालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयमा अन्योल कायमै छ। उपसमितिले ईसीडीलाई दुई वर्षे बनाउने प्रस्ताव गरे पनि सरकारले त्यसमा सहमति जनाएको छैन। त्यस्तै, ईसीडी शिक्षकहरूको दरबन्दीको विषयमा समेत सहमति जुट्न सकेको छैन।
आइतबार बसेको संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ईसीडी तथा निजी विद्यालयसम्बन्धी छलफलको एजेन्डा तय गरिएको थियो। तर, सांसदहरूले शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति र सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेपछि छलफल टुंगोमा पुग्न सकेन।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले एक साताभित्र शिक्षक महासंघसँग वार्ता गरेर आधिकारिक धारणा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘कार्यान्वयन गर्न नसकिने विषयहरूमा अबको बैठकमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनेछ,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘अर्थतन्त्रले आर्थिक बोझ व्यहोर्न सक्दैन। शिक्षक महासंघलाई अलमल गराउने हाम्रो उद्देश्य होइन।’
मन्त्री पन्तले आगामी छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पनि समावेश गर्न आग्रह गरे। ‘शिक्षा मन्त्रालयले मात्र आर्थिक भार लिन सक्दैन,’ उनले भने। तर समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले यो विषय मन्त्रालयमै समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्दै अर्थ मन्त्रालयलाई समितिमा बोलाउने प्रावधान नभएको स्पष्ट पारे।
सभापति थापाले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्न सके सबै समस्याको समाधान सम्भव हुने बताए।
शिक्षा विधेयक : उपसमितिको सहमति निर्णायक हुँदैन : सभापति थापा
