हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल। तस्बिर : गोपाल दाहाल/रासस
काठमाडौँ- शिक्षकहरूको बढुवा प्रणालीलाई यथार्थमा कार्यान्वयन हुनै नसक्नेजस्तो बनाइएको भन्दै पूर्वशिक्षामन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिवसमेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उनले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै शिक्षकहरूको बढुवा ‘चन्द्रमामा घडेरी किनेर घर बनाउनेजस्तो’ भएको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए।
पौडेलले शिक्षकहरूसँग सरकारले विगतमा गरेका सहमतिहरूलाई विद्यालय शिक्षा विधेयकमा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने माग गर्दै ती सहमतिविपरीत विषयहरू विधेयकमा राखेर छलफल अगाडि बढाउन नमिल्ने बताए। ‘सम्झौताअनुसार मन्त्रालयको स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएसम्म विधेयकमा छलफल अघि बढाउनु सान्दर्भिक हुँदैन,’ पौडेलले भने।
उनका अनुसार सरकारले शिक्षकहरूलाई झुक्याउने शैलीमा विधेयक अघि बढाउन खोजेको छ जुन दीर्घकालीन रूपमा असफल हुने खतरा छ। शिक्षकहरूका मुद्दामा गम्भीरतापूर्वक नसोचिएसम्म शिक्षा क्षेत्रमै अस्थिरता बढ्ने चेतावनी उनले दिए। ‘सबै कुरा शिक्षकले भनेअनुसार हुनुपर्छ भन्ने होइन,’ पौडेलले स्पष्ट पारे,’तर समस्या समाधान हुनेगरी सरकार अघि बढ्नैपर्छ।’
निजी विद्यालयहरूको सन्दर्भमा उनले संविधानले व्यवस्था गरेको नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षाको मर्मअनुसार निजी विद्यालयहरूलाई निश्चित समयसीमा दिएर शैक्षिक गुठीमा लैजाने नीति लिनुपर्ने बताए। संविधानको भावनाविपरीत निजी शिक्षा व्यवसायीकरणतर्फ उन्मुख हुँदा शिक्षामा विभाजन गहिरिँदै गएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
समितिको बैठकमा अन्य सांसदहरूलेसमेत विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति आलोचना गरेका थिए। तर पौडेलको विशेष जोड शिक्षकको बढुवा प्रक्रिया, पुराना सहमति कार्यान्वयन र निजी विद्यालयप्रतिको पुनःसंरचनामा केन्द्रित रह्यो।
