
ललितपुर– प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले राज्यले निर्देशित गरेको विधिअनुसार सर्वोत्तम हित हुनेगरी न्याय तथा कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
केन्द्रीय बाल न्याय समितिको सचिवालयद्वारा शनिबार आयोजित ‘नेपालमा बाल न्याय प्रणालीको प्रवर्द्धनमा सरोकारवालाको भूमिकाको खोजी’ विषयक एकदिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा उनले न्याय सम्पादन र पद्धतिमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठिरहेकाले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘यदि कानुनमा कुनै कमजोरी छन् भने ती सुधार गर्नुपर्छ। जनशक्ति हुने तर दक्ष जनशक्ति नहुने अवस्था हुनुहुँदैन, दोषपूर्ण कानुनबाट न्याय सम्पादन गरेर बालबालिकाको हित हुन सक्दैन, यसमा सुधार गर्नुपर्छ। न्याय दिने जिम्मेवारीमा बसेका मानिसले आफ्नो कर्तब्य र अधिकारको उपयोग गर्दै निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्छ।’
उनले बाल सुधारका क्षेत्रमा काम गर्न धेरै ढिला भएको धारणा राख्दै न्याय प्रणालीमा हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक देखिएको जिकिर गरे। ‘प्रहरीले सुधार गर्ने हैन, सुरक्षा मात्रै दिने हो, सुधार र समाजमा पुनःस्थापनाका लागि सबैले हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पूर्वाधार र उत्प्रेरणात्मक वातावरण तयार गर्नुपर्छ, यसमा तीनै तहका सरकारको अभिभावकीय भूमिका आवश्यक छ,’ प्रधानन्यायाधीश राउतले भने।
केन्द्रीय बाल न्याय समितिका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले बाल सुधार तथा बाल न्यायका क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले बाल सुधार र बाल न्यायका क्षेत्रमा केही काम भएको भए पनि यो पर्याप्त नभएको भन्दै यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकाअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए।