हिमाल प्रेस 
लुम्बिनी– मानवअधिकारवादी कृष्ण पहाडीले नेपालमा सैनिक ‘कू’ को खतरा रहेको बताएका छन्। उनले राजावादीहरुले सैनिक सर्वोच्चताको कुरा गर्दै बेला बेलामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई लखेट्ने अभिव्यक्ति आइरहेकाले सैनिक ‘कू’ बारे चर्चा गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले शनिबार बुटवलमा गरेको नागरिक आकांक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मानवअधिकारवादी नेता पहाडीले राजावादीहरु सेनालाई उचाल्ने दाउमा रहेको बताए।
उनले गत चैत १५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै योजनामा २०/२५ हजार जम्मा गरेर संवेदनशिल क्षेत्र कब्जा गरेर नागरिकले विद्रोह गरेको वाहना गरेर सेनामार्फत कब्जा गर्ने रणनीतिमा रहेको बताए।
‘जबकी सैनिक ‘कू’ को बारेमा चर्चा गरिदैँन, किनभने त्यो अप्रिय कुरा हुन्छ,’ पहाडीले भने ‘प्रवक्ताको स्टेटमेन्टमा राष्ट्रपतिलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ भनिएको छ, यो भनेको सेनालाई उचालेको हो।’
उनले राजावादीहरुले त्यसरी सेनालाई उचाल्ने काम राज्यविरुद्धको अपराध भएको बताए। उनले ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको सर्वाधिक षडयन्त्रकारी रहेको बताउँदै सेनाको सर्वोच्चताको वकालत गर्ने काम भइरहेको बताए।
पहाडीले संविधानमा नागरिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको बताउँदै सेनाको सर्वोच्चता स्विकार्य नहुने बताए। उनले ज्ञानेन्द्र शाहले नागरिक स्वतन्त्रताको कुरा गरेको तर्फ संकेत गर्दै सेनालाई मिडिया हाउसमा मेजर पठाएको कालो दिन नर्बिसिएको बताए।
‘१७ साल भाग ३ मञ्चन गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ,’ पहाडीले भने, ‘अब प्रमुख राजनीतिक दलले आफूलाई सुधार गरेर जानुपर्छ।’
उनले २०७२ को संविधानका सवालमा संशोधनको आवश्यकता रहे पनि नागरिकको स्वामित्वमा ल्याएको गणतन्त्र बलियो बनाउन प्रमुख दलहरु एकजुट हुनु आवश्यक रहेको बताए। नागरिक आन्दोलनका अगुवा समेत रहेका पहाडीले नयाँ अनुहारसहित सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने बताए। उनले सुशासनलाई ऐजेन्डा बनाएर सर्वदलीय सरकार बनाउने र त्यही सर्वदलीय संयन्त्रले संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव गरे।
‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राण हो, नागरिक सर्वोच्चता शिरमा राखेर अन्य कुराहरु दलहरुले संशोधन गर्नसक्छन्,’ उनले भने, ‘कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने कि प्रधानमन्त्री त्यो दलहरुले नै गर्नुपर्छ।’
उनले नेताहरुले आफूलाई सुधार गरेर नयाँ अनुहारको सरकार र सुशासनलाई कायम गर्न सके नेपाली जनताले वाहवाही गर्ने बताए। तर, केही नेताहरुमा श्री ५ को सर्वोच्चता भनेजस्तै शीर्ष नेताको सर्वोच्चता गराउन खोज्दा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको बताए।
गर्भनरको रेट ५० करोडमाथि
मानवअधिकारवादी नेता पहाडीले नेपालका संस्थानहरुमा दलहरुले भागबन्डा गरेर तहसनहस पारेको टिप्पणी गरे। उनले २०७२ सालमा गर्भनरको रेट २५ करोड भन्ने सुनिएकोमा अहिले त्यो ५० करोड नाघेको बताए।
‘१० बर्षअघिसम्म डीआईजी आईजीको ५/७ करोड रेट सुनिन्थ्यो, अहिले १५ करोड नाघेको सत्य हो,’ उनले भने।
उनले संसदलाई दलहरुले राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो बनाएकाले जनतामा निराशा देखिएको बताए। अदालत, अख्तियार जस्ता निकायमा समेत दलहरुले भागबन्डा गरेर सेटिङ गरेको उनको टिप्पणी छ।
‘लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्रमा यस्ता इन्स्च्यिूटहरु रहेनन् भने नागरिक कहाँ जाने,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला नागरिकले चिर्थोन थाल्छ, त्यसको परिणाम जे पनि हुनसक्छ।’
उनले प्रमुख दलहरुलाई सुध्रेर अघि बढ्न आग्रह गरे। उनले दलहरुलाई मिलेर व्यवस्था जोगाउन समेत अपिल गरे।
