हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्।
आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गरिएपछि उनीहरू बहिष्कार गरेका हुन्। पीडितले पटकपटक सिफारिस प्रक्रिया विश्वसनीय, पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउन गरेको आह्वानलाई सरकार र दलहरूले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन्।
‘पीडितहरुसँगको अर्थपूर्ण परामर्श तथा सहकार्य विना दुवै आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गरिएको प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको र यी आयोगमा सहभागी नभई बहिष्कार गर्ने विषयलाई हामी पुनः जोड दिन चाहन्छौँ’, लैंगिक तथा संक्रमणकालीन न्याय सञ्जालको सचिवालयका तर्फबाट द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष गीता रसाइलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोग गठन प्रक्रियामा पीडितहरुले निरन्तर आवाज उठाउँदाउठाउँदै पनि आयोगले पीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड समेत नअपनाइएको गुनासो पीडितहरूको छ।
यसैगरी उनीहरूले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितको छुट उजुरी दर्ता गर्नका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट आयुक्तले नियुक्ति लिएको भोलिपल्टै जेठ ५ मा जारी गरेको उजुरी मागसम्बन्धी सार्वजनिक सूचनाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
पीडितसँग कुनै परामर्श नगरी, उजुरी दर्ता गर्दा अपनाउनुपर्ने पीडितहरुको सुरक्षा, गोपनीयता, आत्मसम्मानलगायतका न्यूनतम संवेदनशीलतासमेत नअपनाई सूचना जारी गरिएको थियो।
‘बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितहरु पुनः पीडित हुने तथा उनीहरुको सुरक्षा, गोपनीयता, मानसिक स्वास्थ्य र आत्मसम्मानमा समेत गम्भीर चोट पुग्ने भएकोले यस्तो असंवेदनशील तथा पीडितहरुको आवाजलाई अवमूल्यन गरी जारी गरिएको उजुरी दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना र आयोगबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि प्रक्रियामा संलग्न नहुने कुरा हामी फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगको सूचनाले १८ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितहरुको आत्मसम्मानमा गम्भीर आघात पुग्न गएको र आयोगको असक्षमता तथा पीडित प्रतिको संवेदनशीलता नभएको थप पुष्टि भएको ठहर द्वन्द्वपीडितको छ।
