करोडौँ खर्चेर किनेको घरमा बस्न नपाएको भन्दै सहयोगको याचना

लुम्बिनी– रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–५ निवासी पशुपति घिमिरेले आफूले करोडौँ खर्चेर किनेको घरमा बस्न नपाएको भन्दै घर खाली गराउन प्रशासनसँग आग्रह गरेका छन्।

अड्डा अदालत र प्रहरी–प्रशासन, स्थानीय तह धाउँदासमेत आफूले खरिद गरेको घर खाली नभएपछि प्रशासन र गृहमन्त्रीसमक्ष उनले गुहार मागेका हुन्। उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ‘मैले कहिले न्याय पाउने?’ भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्।

शुक्रवार भैरहवामा पत्रकार सम्मेलन गरी विगत ८ वर्षदेखि आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्तिको भोग चलन गर्नदेखि वञ्चित रहेको भन्दै किनेको घरमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन्। घिमिरेले न्याय खोज्दा आफू उल्टै पीडकबाट प्रताडित हुन पुगेको गुनासो गरे।

आफ्नो पक्षमा तीनै तहका अदालतको फैसला रहे पनि निर्णयको कार्यान्वयन हुन नसकेको र विभिन्न समूहको नामबाट आफूमाथि भौतिक आक्रमण तथा ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आउने गरेको उनले सुनाए।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नपा–३, शंकरनगरस्थित पौने १७ धुरमा बनेको घर उनले आफ्नी श्रीमतीको नाममा आठ वर्ष अघि खरिद गरेका थिए। तर, अहिलेसम्म भोग चलन गर्नदेखि उनी वञ्चित भएका छन्।

उक्त घर उनले २०७४ असार १६ गते श्रीमती राधादेवी पौडेल घिमिरेको नाममा खरिद गरेका थिए। घरधनी तिलोत्तमा–३, शंकरनगरका निवासी विमलाकुमारी श्रेष्ठसँग किनेर मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन पास गरिएको थियो। घिमिरेका अनुसार ५ करोड ४ लाखमा घर खरिद गरिएको थियो।

घर खरिद गर्दा श्रेष्ठको बैंकमा घर धितो रहेको र आफूले तिर्न नसकेको भनेपछि ऋण सकारेर बाँकी रकम श्रेष्ठलाई बुझाई खरिद गरेको घिमिरेको भनाई छ। घर किने लगत्तै घरधनी श्रेष्ठले विभिन्न समस्या देखाउँदै ४२ महिनापछि खाली गरिदिने भनेर सहमति गरेको र त्यसपछि पनि कोभिड लगायतका समस्या देखाउँदै ०७९ मंंसिरसम्ममा घर खाली गरिदिने सहमति भएको घिमिरे बताए।

घर खाली गरिदिने भनेको अवधिमा घरधनी विमलाको श्रीमान् दुर्गा नारायण श्रेष्ठले उल्टै आफूमाथि जालसाजीमा र बिक्री गरेको घर बदर हुनु पर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उनले बताए। ‘ती दुवै मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालत र उच्च अदालत, तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट फैसला भएका छन्, फैसलामा मैले खरिद गरेको कानुन सम्मत भनिएको छ’, उनले भने, ‘यति गर्दा विमलाजीले घर छाड्न मान्नु भएन।’

यसपछि उच्चको फैसला बदर माग गर्दै विमलाको परिवार सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्चले उच्चको फैसला सही भएको भन्दै निस्सा नदिएपछि घिमिरेको परिवारले तीन तहबाट मुद्दा जितिसकेको छ। २०८० जेठ १४ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीका तत्कालीन न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले श्रेष्ठ परिवारको दाबी नपुग्ने भन्दै घिमिरेको पक्षमा फैसला गरेको थियो।

यस्तै, उच्च अदालतका न्यायाधीश सुभाष पौडेल र पुण्य शिला दवाडी घिमिरेको इजलासले २०८१ वैशाख १२ गते फैसला गर्दै जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दै घरजग्गा घिमिरेकै भएको जनाएको थियो। यस्तै, सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८१ चैत्र ८ गते श्रेष्ठ परिवारले मुद्दा दोहोर्‍याइ पाउँ भनी दिएको निवेदनमा उच्चको फैसला सदर गर्दै निस्सा नै दिएन। यसपछि घिमिरेले तीन तहबाट मुद्दा जितिसकेका छन्। तर, कार्यान्वयन नहुँदा करोडौँको सम्पत्ति प्रयोग गर्न नपाएको उनको गुनासो छ।

अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गरी घर खाली गराउन प्रशासन र स्थानीय पालिकाले गरेको प्रयासलाई विभिन्न समूहले अवरोध गरी विफल बनाउँदै आएको उनले जनाए। उनले घर बहाल कर, सम्पत्ति कर लगायत सबै आफैँले तिरिरहेको सुनाए। घर खाली गराउन तिलोत्तमा नगरपालिकाले समेत प्रयास गरेको थियो।

श्रेष्ठ परिवारको अवरोधले सकेको छैन। आरोपित विमला कुमारी श्रेष्ठले भने घिमिरेले आफूसँग लिनु पर्ने रकम भन्दा धेरै रकम उच्च ब्याज दरमा असुली गरेको दाबी गरेकी छन्।