संसद् खर्चिलो भयो, संविधान संशोधन नगरी समृद्धि सम्भव छैन : रमेश रिजाल [अन्तरवार्ता]

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले वर्तमान शासन व्यवस्थालाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य रिजाल प्रतिनिधिसभामा एक सय ६५ जना सदस्य भए सभा पूर्ण हुने तर्क गर्छन्। पर्सा-४ बाट निर्वाचित उनीसँग देशको संसदीय अभ्यास, संविधान संशोधन, सुशासन र युवाको विदेश गमनलगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी:

तपाईँको पछिल्लो संसदीय अभ्यासको अनुभव कस्तो भइरहेको छ?

मसँग यसअघि पनि संसद्को अनुभव छ। तर,अहिलेको संसदीय गतिविधि हेर्दा सक्रियताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। संसद् पछिल्लो समयमा कानुन निर्माणको पाटोमा अलि बढी सक्रिय छ। अहिले बर्खे अधिवेशन चलिरहेको छ। यो अधिवेशन बजेट अधिवेशन हो। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्याक्रममाथि पर्याप्त छलफलपछि पारित भएको छ। सँगसँगै संसद्ले कान्न निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। सदनमा जनताका जल्दाबल्दा सवाल पनि उठिरहेकै छ। कतिपय जनताका सवाललाई सरकारले सम्बोधन पनि गरेको छ। संसद्ले अस्थिरताका बीच दुई ठूला दल सम्मिलित स्थिर सरकार दिएको छ।

संविधान कार्यान्वयनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ?

हामी सबै राजनीति दलले धेरै मेहनत गरेर संविधान बनाएका छौँ। तर राम्राका लागि कोसिस भए पनि उत्कृष्ट संविधान दिन सकेनौँ। फलस्वरुप मुलुकमा सरकार स्थिर हुन सकेन। अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले अहिले संविधानप्रति म सन्तुष्ट छैन। मेरो अनुभवमा संविधान अलि विचार पुर्याएर बनाउन सकिएन कि भन्ने लागेको छ। तैपनि संविधानका केही प्रावधान कार्यान्वयन भएको छ। यो राम्रो कुरा हो।

संविधान संशोधनबारे तपाईँको धारणा के छ?

संविधान संशोधन अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। संविधान संशोधन नगरी मुलुकले समृद्धिको बाटो लिन्छ जस्तो मलाई लागेको छैन। संविधान संशोधन गरेरै स्थिर सरकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। ‘थ्रेस होल्ड’ र समानुपातिक/समावेशी निर्वाचन प्रर्णालीलाई संशोधन गर्नुपर्ने छ। तर जनताको सुझावसहित संविधान संशोधनमा सबै दलबीच सहमति हुन जरुरी छ। सरकारले संविधान संशोधनमा सम्भव भएसम्म सबैलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्छ। स्थिर सरकारका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाउनुपर्छ।

अहिलेको शासन व्यवस्थाप्रति तपाईँको धारणा के छ?

हामीसँग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ। प्रदेशप्रति आम जनताको भावना राम्रो छैन। तर, सबै हिसाबले हेर्दा यसको व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यको सङ्ख्या धेरै भयो। धेरै खर्चिलो भयो। प्रतिनिधिसभाका सदस्य एक सय ६५ भए काफी हुन्छ। त्यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सोचविचार गर्नुपर्छ। यदि बढाउने हो भने २०४८ सालमा जस्तै दुई सय पाँचभन्दा बढी बढाउनै हुँदैन। त्यहीअनुसार सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि कम गर्नुपर्छ। प्रदेश सांसदको सङ्ख्या र मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि घटाउनुपर्छ। स्थानीय तहलाई पनि चुस्त बनाउनुपर्छ। समग्रमा आर्थिक हिसाबले मुलुकले धान्ने गरी शासन व्यवस्था हुनुपर्छ।

राष्ट्रियसभालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

राष्ट्रियसभा संवैधानिक व्यवस्था हो। अब अहिले यसलाई हटाउन पनि गाह्रो छ। तर पनि अलि सानो बनाउन जरुरी छ। राष्ट्रियसभामा राजनीतिक व्यक्तित्वभन्दा पनि समाजमा उत्कृष्ट योगदान दिएका व्यक्ति हुनुपर्छ। समाजमा उत्कृष्ट काम गर्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। खास भन्ने हो भने राष्ट्रियसभा भनेको गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई विज्ञका आधारमा छनोट गर्ने हो। यो सभाको सदस्यको सङ्ख्या ३५ जनामात्र भए पनि पर्याप्त हुन्छ।

तपाईँ निर्वाचित पर्सा जिल्लाको निम्ति तपार्इँले गर्नुभएको मुख्य काम के–के हुन्?

पर्सा जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारी हो। यो जिल्लाको मात्र होइन, मधेश प्रदेशसहित सिङ्गो देशकै समस्या हो। मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा रोजगारीका निम्ति सरकारसँग पहल गरिरहेको छु। अर्को, पर्सामा सडकको पनि समस्या छ। सडक निर्माणका निम्ति हामी सांसद आफैँ कार्यकारी होइन। त्यसका लागि सरकारका मन्त्री, वडाध्यक्ष र पालिका प्रमुख हो। तर पनि मैले व्यक्तिगत रूपमा त्यस क्षेत्रको समग्र विकासका निम्ति आफूले सकेको पहल गरिरहेको छु। तराईमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य र शिक्षाको समस्या छ। तर, देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि पहिलाको तुलनामा धेरै विकास भएको छ।

जनताको अवस्थालाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ?

देशमा केही गर्न सकिँदैन, देशमा केही पनि हुन सक्दैन भन्ने भाष्य जबर्जस्त निर्माण गरिँदै छ। तीन तहको सरकारमा खर्च बढी भयो भन्ने हुनसक्छ। तर सरकारले कामै गरेको छैन भन्ने होइन। सञ्चार, शिक्षा, विकासमा धेरै परिर्वतन भएको छ। सरकारले पनि तीव्रगतिमा काम गरिरहेको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत युवा उद्यमशीलताको कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि त्यहीअनुसार काम गर्दै आएको छ। त्यसैले देशको व्यवस्थाअनुसार जनताको अवस्थामा पनि क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ। अब छिट्टै पूर्ण रूपमा सुधार हुन्छ।

युवा पलायनका सन्दर्भमा तपाईँको बुझाइ के छ?

नेपाली युवा अध्ययनका लागि विदेश जाने सवाल स्वाभाविक हो। गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति नेपालबाट मात्र होइन,अन्य देशका युवाले पनि देश छाडेका छन्। हामी ‘ग्लोबलाइजेसन’ र ‘डिजिटलाइजेसन’को युगमा छौँ। घरमा बसेर संसार हेर्न र बुझ्न सकिन्छ। दक्षिण कोरियाले पनि ७० को दशकतिर कानुन नै बनाएर खाडीलगायत अन्य मुलुकतिर रोजगारीका निम्ति मान्छे पठाउने गरेको थियो। पछि आफ्नो देश समृद्ध भएपछि उनीहरु फर्किएका थिए। त्यसैले युवा पलायनलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। विदेश जाने मात्र होइन, नेपाली युवा देशभित्र फर्किएर आफ्नो व्यापारव्यवसाय गरेका पनि छन्। यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। नेपाल समृद्धितिर जान थालेपछि स्वाभाविक रूपमा नेपालीहरू आफ्नो देश फर्किने छन्। तर पनि हामीले शिक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ गरेर रोजगारमूलक बनाउनुपर्ने छ। हामीले नेपालका युवामात्र विदेश गएका देखेका छौँ। रोजगारीका सिलसिलामा विदेशबाट नेपाल पनि आएका छन्। नेपालबाट अन्य देश जाने पनि छन्।

देशमा सुशासन कायम गर्न के गर्न सकिन्छ होला?

सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्नुपर्छ। कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जनतालाई कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने आभास दिन सक्नुपर्छ। कानुन नमान्ने जोकोही दण्डित हुनुपर्छ। सरकार र राज्यप्रति जनताको विशवास जगाउन सक्नुपर्छ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिनु हुँदैन। कानुनको नजरमा भ्रष्टाचार गर्ने सबै दोषी हुन्।

देशमा उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न के गर्नुपर्छ होला?

देशका धेरै कानुन विकासविरोधी छन्। सरकार आफैँले उद्योग–व्यापार गर्ने होइन। यो निजी क्षेत्रले गर्ने हो। निजी क्षेत्रसँग पैसा पनि छ। हामीले निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले उद्योग खोलेर सञ्चालन गर्ने सवालमा कानुनी बाधा अड्चन छन् भने सरकारले त्यसको समाधान गर्नुपर्छ। सरकारले मात्र गरेर हुँदैन। निजी क्षेत्रको सक्रियताबिना मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन। सडक निर्माणदेखि हरेक काम निजी क्षेत्रलाई दिन सक्नुपर्छ।

देशको आर्थिक विकासका निम्ति तपाईँको सुझाव के छ?

निजगढ–काठमाडौँ दू्रतमार्ग निर्माणका लागि भारतबाट निजी कम्पनी आएको थियो। भारतीय निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिँदा हामीले त्यसको विरोध गरियो। पछि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिँदा त्यसको खर्च बढी आएको छ। सरकारले सबै काम गरेर साध्य हुँदैन। सरकारी निकायमा एउटा राजनीतिक नेतृत्व आउँछ, उसले आफ्ना मान्छे मात्र भर्ती गर्छ। म आफैँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हुँदा उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको हविगत देखेको छु। मैले सरकारी कर्मचारी भनेर कामै नगरिकन ‘ओभरटाइम’को पैसा लिएको देखेको छु। त्यसैले विकासको काम निजी क्षेत्रलाई नदिइकन सम्भव नै छैन। सरकार आफैँले हवाईजहाज चलाएर सक्छ? अमेरिकाजस्तो देशमा सरकारको आफ्नो एयरलाइन्स छैन।

अन्त्यमा, आमजनताप्रति तपाईँको सन्देश के छ?

म जनतालाई धैर्य गर्न आह्वान गर्दछु। देश अहिले सही बाटोमा छ। देशको व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। अब अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने प्रयास भइरहको छ। देश बन्दैन भन्ने भाष्य गलत छ। देश बनिरहेको छ। अझै राम्रो बन्छ। अब राजनीतिमा पनि पढेलेखेका युवा शक्तिको बर्चस्व छ। सकारात्मक सोच राखौँ। देश बन्छ। -रासस