संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा नेताहरू
काठमाडौँ- राजनीतिक वृत्तमा समान एजेन्डा बोकेका दलहरूबीच कार्यगत एकता प्रक्रिया बढेको छ। राजावादी, समाजवादी साथै मधेशकेन्द्रित दलसमेत मोर्चाबन्दीमा जुटेका छन्। राजावादीहरूको मोर्चा राजतन्त्र फर्काउने उद्देश्यसहित आन्दोलनमा छ। समाजवादी मोर्चा र लोकतान्त्रिक मोर्चा मौसमीजस्ता छन्। नेताहरू पार्टी निर्माणमा लाग्दा मोर्चा ओझेलमा परेको बताउँछन्।
यसको एक उदाहरण हो, समाजवादी मोर्चा। समाजवादी मोर्चा निष्क्रिय हुँदा केही समयअघि मात्र गठित लोकतान्त्रिक मोर्चासमेत सक्रिय छ। तराई-मधेश कन्द्रित दलबीच कार्यगत एकताका लागि गठित मोर्चाले छलफल तीव्र बनाएको छ।
तराई-मधेशका एजेन्डालाई संयुक्त रूपमा उठाउन गठित ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ अहिले चलायमान छ। जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपा छन्। गत चैत २१ मा गठित मोर्चा अहिले एजेन्डागत रूपमा अघि बढेको छ। पटकपटक मोर्चाको बैठक बसेको छ भने सचिवालय र मूल समितिसमेत बनाएको छ। गठन ताका विभिन्न विवाद झेलेपछि सबै दल एकसाथ अघि बढ्न प्रतिबद्ध देखिएका छन्।
‘हामीले मूल समिति र सचिवालय गठन ग¥यौँ। आवश्यकताअनुसार बैठक बोलाइन्छ’, मोर्चामा संलग्न राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झा भन्छन्, ‘आवश्यकताअनुसार बैठक बस्छ। यसपटक सातामै दुईपटक बस्यो।’
झाका अनुसार मूल समितिमा सात दलकै अध्यक्षसहित ३-३ जना छन्। मुक्ति पार्टीबाट राजेन्द्र महतो, रामनरेश राय र केशव झा, जनता प्रगतिशीलबाट हृदयेश त्रिपाठीसहित शिवजी यादव, सादिर हुसेन, जनमतबाट सीके राउतसहित सरसिंह यादव, अब्दुल खाँ, जसपा नेपालबाट उपेन्द्र यादवसहित रामकुमार शर्मा, राजकिशोर यादव छन्।
लोसपा नेपालबाट महन्थ ठाकुरसहित, सर्वेन्द्रलाल शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण, नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी, लालवीर चौधरी र गंगा चौधरी, तमलोपाका वृजेशचन्द्र लालसहित डा. विजय सिंह र व्रजकिशोर सिंह छन्।
मोर्चाको सचिवालयमा सात दलबाट डा. शिवजी राय, अब्दुल खाँ, केशव झा, लालवीर चौधरी, ज्ञानेन्द्र झा, व्रजकिशोर सिंह र रामकुमार शर्मा छन्। ‘संविधान संशोधनको खाका बनाउन लागेका छौँ। मोर्चालाई व्यवस्थित बनाउन लागेका छौँ,’ झा भन्छन्, ‘कार्यक्रम र कार्यविधिसमेत अन्तिम चरणमा छ।’
मोर्चा सक्रिय बन्नुको कारणचाहिँ सरकारले संसद्मा पेस गरेको भूमि विधेयक हो। भूमि विधेयक मधेश र मधेशी जनताविरुद्ध रहेको भन्दै मोर्चा आक्रामक बनेको छ।
‘हामी यसअघि अध्यादेशविरुद्ध थियौँ। अहिले त झनै मोर्चा नै विरुद्धमा गयो,’ मोर्चाका सचिवालय सदस्य एवं जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा भन्छन्, ‘हामी मधेशविरुद्ध हुने जुनसुकै कुरामा एक ठाउँमा उभिन्छौँ। भूमि विधेयक हाम्रो विरुद्धमा छ। सबैले विरोध गरेका हौँ।’
मोर्चाले संविधान संशोधनलाई मूल एजेन्डा बनाएको छ। २०७२ सालको संविधानसमेत पूर्ण नभएको भन्दै मोर्चा संशोधनका पक्षमा उभिएको छ। अब मोर्चाले संसद्मा समेत विधेयकविरुद्धमा आवाज उठाउने शर्माले बताए।
‘मोर्चामा हामी चार खालका पार्टी छौँ। सरकारमा गएका, सरकारलाई समर्थन दिएका, सदनमा मात्र भएका, सदनमा नगएका’, शर्मा भन्छन्, ‘तर सबै दल एकै ठाउँमा छौँ।’
निष्क्रिय समाजवादी मोर्चा
नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्तामै रहँदा बनाएको समाजवादी मोर्चा निष्क्रिय छ। माओवादी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले मोर्चा बनाएका थिए।
जसपा नेपाल विभाजित भएपछि उपेन्द्र मोर्चाबाट अलग्गिए भने नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) मोर्चामा मिसिएको छ। समाजवादी धारका पार्टी एक बनाउने उद्देश्यले गठित मोर्चा सुरुबाटै विवाद मुक्त भएन। सत्ता चलाउन प्रचण्डले सत्ताभित्रै मोर्चाबन्दी गरेको आरोप लागेको थियो। प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिर निस्केर पनि मोर्चा चलाउन चाहे तर बनेन। अहिले पार्टीहरूको व्यक्तिगत कार्यक्रमले मोर्चा सुस्ताएको बताउँछन्, नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’।
‘अहिले व्यक्तिगत कामले केही ढिला भएको हो तर अब चलाउँछौँ’, उनले हिमालप्रेससँग भने। प्रकाण्ड यसअघि मोर्चाले गरेको कार्यक्रमकै कारण राजावादी आन्दोलन निस्तेज पारेको दाबी गर्छन्। ‘चैत १५ मा हामीले कार्यक्रम गरेकै कारण राजावादीहरू कमजोर बने’, उनले भने।
२०८० असारमा समाजवादी मोर्चा गठन भएको हो। वामपन्थी धारा दलहरू एकत्रित हुने योजनासहित मोर्चा बनेको हो। तर, वामपन्थी धार मानिने एमालेसहितका दलहरू मोर्चामै जोडिएनन्। मोर्चामा सम्मिलित शीर्ष नेताहरूकै उदासिनताले मोर्चा अघि बढ्न नसकेको नेताहरू सुनाउँछन्।
मोर्चामा चक्रीय ढाँचमा नेतृत्व परिवर्तन हुने प्रचलन थियो। यसअघि लामो समय माधव नेपाल संयोजक रहेकोमा हाल विप्लव संयोजक छन्। तर पनि मोर्चा सक्रिय बन्न सकेको छैन। ‘हामीले कतिपय जिल्लामा पालिकास्तरीय कमिटीसमेत बनाएका छौँ। जिल्लास्तरमा पनि १२ वटा जतिमा मात्र कमिटी बनेको छैन’, प्रकाण्ड भन्छन्, ‘हामी तत्काल सक्रियता बढाउनेछौँ।’
