हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेखित ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यसचिवलगायत सचिवहहरुले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरुले सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
विधेयकमा निजामती सेवाको उच्च ओहदाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको हो।
उक्त व्यवस्थाले अवकाश पाएको कर्मचारीको अपमान हुने भएकाले विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए। कुलिङ पिरियडको विषय संवैधानिक विषयसमेत नभएको उनले बताए।
महासचिव पाण्डेय निजामति सेवा पूरा गरेर बाहिरिसकेको कर्मचारीलाई निजामति ऐनले छुन नसक्ने तर्क गरे। उनले समितिबाट पारित भए पनि सदनको छलफलका क्रममा संशोधन हुन सक्ने बताए।
दुईवर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहितको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट जेठ २ गते पारित भएको थियो।
