हिमाल प्रेस 
सुमना श्रेष्ठ। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षक आन्दोलनतर्फ लक्षित गर्दै आन्दोलनको दबाबमा विधेयक निर्माण गर्न नहुने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा उनले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि विधेयक आवश्यक भए पनि आन्दोलनको बलमा ऐन बनाउन नहुने स्पष्ट धारणा राखिन्।
‘सडक र दलको प्रेसरबाट विधेयक बन्दैन,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यो बेला विद्यार्थीको पढाइ छुटेको थियो, आन्दोलन रोक्न शिक्षकलाई फिर्ता पठाउने गरी सहमति भएको थियो। तर त्यो सहमति विधेयक बनाउने समयको सीमासँग जोडिनु हुँदैन।’
शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भए पनि श्रेष्ठले समयसीमा तोकेर हतारमा विधेयक बनाउने शैलीको विरोध गरिन्। ‘आन्दोलनले मुद्दा स्थापित गर्न सक्छ तर विधेयक बनाउने प्रक्रिया भने मिहीन र सक्ष्म हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठको भनाइ थियो। सरकार र महासंघबीच १७ वैशाखमा नाैबुँदे सहमतिसँगै ८९ लामाे आन्दोलन स्थगित भएको थियो।
उनले उपसमितिको प्रतिवेदनमा धेरै विषय छुटेको भन्दै ती विषयलाई समितिमै टुंग्याउनुपर्ने माग पनि गरिन्। विशेषतः प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) कक्षा समावेश गर्ने विषयमा मन्त्रालयले पूर्वसहमति तोडेको भन्दै आलोचना गरिन्।
‘ईसीडीबारे उपसमितिमा सहमति भइसकेको थियो,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘तर मन्त्रालय पछाडि हटेको छ। अब मन्त्रालयले यो विषयमा स्पष्ट योजना र वर्कआउट ल्याउनुपर्छ।’
