हिमाल प्रेस 
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठक
काठमाडौँ– मधेशकेन्द्रित सात राजनीति दलको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति जनाएको छ।
जनमतको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बानेश्वरमा बुधबार बसेको मोर्चाको बैठकले भूमि व्यवस्था र भूमिसम्बन्धी अभिलेख राख्ने अधिकार संविधानले नै प्रदेशलाई दिएको अवस्थामा प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरी सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको भन्दै असहमति जनाएको हो।
सरकारले ल्याएको विधेयक असंवैधानिक रहेकाले यसबाट भूमिहिनको समस्या समाधान हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको जनमतका प्रवक्ता डा. शरद यादवले जानकारी दिए।
विधेयकले भूमाफियालाई मात्रै अत्याधिक लाभ पुग्ने उनले बताए। बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको उनले जानकारी दिए।
नेपालको संविधानको अनुसूची–६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेशको रहेकाले प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरी ल्याइएको विधेयक संविधानको प्रतिकूल र असंवैधानिक रहेको मोर्चाको ठहर छ।
भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याको समाधान यो विधेयकबाट नहुन भन्दै सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न प्रचलित ऐन नै पर्याप्त रहेको मोर्चाले जनाएको छ।
विधेयक पारित भए वनजंगल विना भई पर्यावरण संकट उत्पन्न हुने र जैविक विविधता नष्ट भई तराई–मधेश मरुभूमिकरण हुने, आन्तरिक बसाईँसराईँका कारण अत्याधिक जनसंख्या वृद्धि भई भयावह स्थिति उत्पन्न हुने मोर्चाको भनाइ छ। मोर्चाको बैठकले भूमिसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका साथै प्रमुख राष्ट्रिय आयोजनाहरूका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको प्रवक्ता यादवले बताए।
हुलाकी सडक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार तथा सञ्चालन, चुरे संरक्षण र बाढी नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न बैठकले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
त्यस्तै बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको थियो। बैठकले आगामी बजेट जनसंख्या र मानव विकास सुचकांकका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीलगायतका नेताहरूको उपस्थिती रहेका थिए।
