नियुक्ति जसरी भए पनि ‘पूर्वाग्रही बन्नु हुँदैन’ गभर्नर

काठमाडौँ-  डेढ महिनाको रिक्तता, असहमति र राजनीतिक भागबन्डाको किचलोपछि राष्ट्र बैंकले गभर्नर पाएको छ। सरकारले अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरका रूपमा नियुक्त गरेको हो। उनले बुधबार पदभार ग्रहण गरे।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार पौडेल अर्थतन्त्र बुझेका अर्थशास्त्रीका रूपमा चिनिन्छन्। अर्थतन्त्रमा लामो अध्ययन र व्यावहारिक ज्ञानसमेत भएका पौडेलको नियुक्तिले आर्थिक सूचक सकारात्मक हुने अनुमान छ।
मुलुकमा आर्थिक संकट गुज्रिरहेका बेला पौडेलको गभर्नर नियुक्तिले आस राख्ने ठाउँ देखाएको छ।

गभर्नर पदमा पौडेल नियुक्ति भएपछि अब केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व कता जानेछ भन्नेबारे चासो सुरु भएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी गभर्नर बन्ने व्यक्तिको मूल्यांकन उसको कार्यशैली र विवेकमा आधारित हुने बताउँछन्। ‘गभर्नर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उसले पदभार सम्हालेपछि देखिन्छ,’ डा. लोहनीले हिमालप्रेससँग भने, ‘नियुक्ति राजनीतिक आधारमा भए पनि धेरैजसो गभर्नरले त्यसपछि पूर्वाग्रह राखेका छैनन्।’

उनका अनुसार यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत कुनै पार्टीप्रति विशेष झुकाव देखाएका थिएनन्। पाँच वर्षको कार्यकाल पाउने गभर्नरलाई संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने मौका रहने उनले बताए। ‘गभर्नर पद आफैँमा प्रतिष्ठित र बौद्धिक छविको हुन्छ,’ लोहनी भन्छन्, ‘त्यसैले यस पदमा राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै नहुने अपेक्षा गरिन्छ।’

डा. लोहनीका अनुसार, कुशल गभर्नर हुन चार आधारभूत गुण आवश्यक छन्- चरित्रवान्, ज्ञानी, निष्पक्ष र गुणस्तरीय। ‘गभर्नरले विवेकपूर्वक निर्णय लिनसक्ने क्षमता राख्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो नीतिगत स्थायित्वका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’

नयाँ गभर्नरले कसरी राष्ट्र बैंकको छवि र कार्यदिशा निर्माण गर्छन् भन्ने कुरा अबको केही महिनामा स्पष्ट हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

गभर्नर पौडेल अनुभवी अर्थशास्त्री हुन्। उनीसँग देशविदेशमा आर्थिक नीति निर्माण तहको नेतृत्वमा रहेर काम गरेको लामो अनुभव छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. पौडेल राष्ट्रिय नीति निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहँदै आएका छन्।

सक्षम व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन किन लामो समय अल्झाइयो भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासामु तेर्सिएको छ। निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गत चैत २४ मा बिदा भएका थिए। राष्ट्र बैंक नियमावलीअनुसार गभर्नरको अवकाश हुनुभन्दा महिना दिनअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

सरकारले गभर्नर रिक्त भएको डेढ महिनासम्म पनि नयाँ गभर्नर ल्याउन सकेन। यसको कारण हो, राजनीतिक भागबन्डा।

मुख्यतः सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गभर्नर भागबन्डा नमिल्दा गभर्नर नियुक्ति जेलियो। कांग्रेस-एमालेकै नेताले समेत भागबन्डा नमिल्दा किचलो बढेको बताए। गभर्नर वित्तीय/मौद्रिक क्षेत्र हेर्ने सरकारको आर्थिक क्षेत्रको प्रमुख पद हो। यसमा अर्थ क्षेत्र बुझेको अब्बल व्यक्ति खाँचो पर्छ। तर त्यही पदलाई समेत राजनीतिक खिचातानीमा रुमलियो।

‘हाम्रो देशमा आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकता दिइँदैन भन्ने उदाहरण गभर्नर नियुक्तिबाट देखिन्छ,’ अर्थशास्त्री डा. गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रलाई बहुत हल्का र हेल्चेक्र्याइँका रूपमा हेरियो। जुन नहुनुपर्थ्यो।’

पोखरेलले भनेझैँ यसपटक कांग्रेस-एमालेभित्र भागबन्डाले किचलो भइरह्यो। गभर्नर नियुक्तिकै विषयलाई लिएर सरकार ढल्ने र गठबन्धन फेरिनेसम्मका अनुमान भए।

आगामी ०८४ सालसम्म गठबन्धन गर्ने र आलोपालो सरकार चलाउने सहमति गरेका देउवा-ओलीबीच गभर्नर नियुक्तिका विषयमा बारम्बार भेटघाट चल्यो। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार ओलीलाई मनाउन सकस परेको थियो।

दुई दलीय सहमतिअनुसार गभर्नर कांग्रेसको भागमा परे पनि ओलीले आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नरमा ल्याउन चाहेका थिए।

यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि आफू निकट भएकाले नयाँ गभर्नर गुमाउने चाहना ओलीको थिएन। यही कारण ओली-देउवा एकअर्कालाई गलाउने काममा लागेको जानकारहरू बताउँछन्।

‘सोमबार दिउँसो पनि गभर्नर नियुक्तिका विषयमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको थियो। सभापतिज्यूले अस्वीकार गर्दिनुभयो,’ कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हामीले पहिल्यै नाम दिएका थियौँ। त्यसैलाई लैजानुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई जबाफ सभापतिज्यूले दिनुभएको थियो।’

यही कारण मंगलबार दिउँसो ओली संसद् बैठकमा नगई देउवासँग भेटेका थिए। प्रधानमन्त्री स्रोतका अनुसार ओली सामान्य बिरामी थिए। तर उनले देउवालाई समय दिएर गभर्नरको गाँठो फुकाए। अन्ततः ओली पनि गभर्नर कांग्रेसबाटै नियुक्त गर्ने विषयमा सहमत भए।

एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘यहाँनेर देउवासामु ओली लचक हुनुपर्‍यो।’ देउवाले यसअघि गुणाकर भट्टको नाम ओलीलाई दिएका थिए। भट्टको नाम ओलीले अस्वीकार गरे। यसपछि देउवाले विश्व पौडेलको नाम सिफारिस गर्न अनुरोध गरेका थिए।

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार विश्वका बारेमा ओलीले टीकाटिप्पणी गरेपछि देउवा रुष्ट भएका थिए। देउवा रिसाएपछि सत्ता संकटमा धकेलिने बुझेका ओलीले हतारहतार पौडेलकै नाममा सहमति जनाएका थिए। नेताहरूका अनुसार फागुनयता देउवा-ओलीबीच गभर्नर नियुक्तिकै विषयमा छलफल हुन्थ्यो।

‘गभर्नर नियुक्ति यसपल्ट यतिधेरै जेलियो कि मैले यसअघि कहिल्यै यतिधेरै राजनीति भएको देखेको थिइन,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले हिमालप्रेससँग भने, ‘नियम/कानुनको उल्लंघन अत्यन्तै धेरै भयो। पदीय जिम्मेवारी सबै उपेक्षा गरियो।’ डा. लोहनी गभर्नर नियुक्तिकै कारण सरकार ढल्ने अवस्थामा पुग्नुलाई अनौठो मान्छन्।

‘यो वित्तीय पद हो तर यतिधेरै राजनीति गरियो, जुन आवश्यक थिएन’, लोहनी भन्छन्। गभर्नर प्रकरण हेर्दा हरेक मुख्य पदमा ‘बार्गेनिङ’ र भागबन्डा हुने गरेको बुझिन्छ।

सरकारमा पुगेका व्यक्तिबीच सहमति नहुँदा नियम/कानुनको समेत अनदेखा गर्ने गरेको प्रस्ट देखिन्छ। ‘राज्य जसरी स्वचालित रूपमा चल्नुपथ्र्यो। त्यो हुनै सकेको छैन’, डा. लोहनी भन्छन्, ‘आफ्नै व्यक्ति रोज्ने कारण प्रणाली खराब भइरहेको साबित भएको छ।’

अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि कायममुकाय गभर्नर बनिन्, डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना। ढुंगाना गभर्नर पदकी आकांक्षी थिइन्। प्रधानमन्त्री ओलीसमेत नीलमकै पक्षमा खुलेका थिए। देउवाले डा. गुणाकर भट्टको नाम अघि सारे।

गभर्नर बन्न भट्टले साविकको पद (कार्यकारी निर्देशक)बाट राजीनामा दिए। भट्टको राजीनामा ढुंगानाले स्वीकृति गर्नुपर्ने थियो। कानुनी जटिलता देखाउँदै उनले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरिनन्।

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार ओलीले गभर्नरमा अघि बढाउने बुझेका कारण ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत गर्न ‘प्रक्रिया नमिल्ने’ बताएकी थिइन्। ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्नुको कारण थियो ओलीको सदासयता।

ओलीले राजीनामा स्वीकृत नगर्न भनुन्जेल उनले प्रक्रिया नमिल्ने भनिरहिन्। ‘भट्टमाथि अनेक आक्षेप लागे। जुन नहुनुपर्थ्यो,’ कांग्रेस निकट स्रोत भन्छ, ‘उहाँ(भट्ट) लाई अनायसै विवादमा तान्ने काम भयो। जुन हामीलाई सह्य भएन।’

मंगलबार ओली-देउवाबीच छलफल मिल्यो, तब सबै प्रक्रिया सुल्झियो। गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत तत्काल नाम सिफारिस गर्‍यो भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व पौडेललाई तत्काल नियुक्त गर्‍यो।

‘हाम्रो यो प्रणाली भारदारीसभा जस्तो भयो। जे आदेश दियो, त्यही हुन्छ, यहाँ।’ पूर्वअर्थमन्त्री लोहनी भन्छन्।

गभर्नर नमिलुन्जेलसम्म संयन्त्रहरू कति ‘पेन्डुलम’ हुन्छन् भन्ने विषय हालै गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समिति हेर्दा पुग्छ। गत चैत १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर निुक्तिका लागि सिफारिस गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजय भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो। त्यसको बैठक दुई महिनापछि मात्र बस्यो।

नेताहरूका अनुसार उच्चस्तरीय नेताहरूबीच गभर्नरमा भागबन्डा नमिल्दा समितिको बैठक बसेन। समिति सदस्य विजय भट्टराईले राजीनामा दिए। अनौठो चाहिँ के भयो भने गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित समितिकै सदस्य गभर्नर बने। नेताहरूका अनुुसार पहिलो ओली-देउवाबीच अरू कसैलाई गभर्नर बनाउने सहमति थियो। तर जब उनीहरूबीच भागबन्डा मिलेन, तब विश्व गभर्नर बन्नुपर्‍यो।

तत्काल समितिमा अर्का सदस्य सिफारिस गरियो। जो निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए। ‘अधिकारीले गभर्नर सिफारिस गर्ने होइन, पदभार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो’ भन्दै टिप्पणी गरियो। अधिकारी समेत रहेको समितिले विश्वलाई गभर्नर सिफारिस गर्‍यो।

यी सबै क्रियाकलाप फगत राजनीतिक भागबन्डा मिलाउनका लागि भएको बताउँछन्, पूर्वअर्थमन्त्री लोहनी। ‘यी संयन्त्र र समिति भनेको औपचारिकता लागि वा कानुनी प्रावधान पुर्‍याउनका लागि मात्र हो’, डा. लोहनी भन्छन्, ‘जुन कानुनी प्रावधान भएकाले बनाउने गरिन्छ।’