नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जति जटिल छ त्यति नै गतिशील देखिन्छ। सत्तारूढ गठबन्धन, प्रमुख विपक्षी दल र कम्युनिस्ट शक्तिहरूको आन्तरिक विभाजनले मुलुकको राजनीतिलाई गहिरो प्रभाव पारेको छ। यति नै बेला कम्युनिस्टलाई एकै छानामुनि राख्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा हेरिएको छ- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। त्यसमा चीनले साथ दिएपछि थप चासोको विषय बनेको हो।
चीनले भण्डारीमार्फत नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनाउन चाहेको छ। चिनियाँ कूटनीतिज्ञले पटकपटक यस विषय बाहिर ल्याइरहेका छन्। माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालमात्र होइन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितको एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हुनुपर्छ भन्ने चिनियाँ चाहना छ। तीन दल एक ठाउँमा राख्न सकेमा सानातिना कम्युनिस्ट घटक पनि समेटिने चिनियाँ नेताहरूको बुझाइ छ।
यही सन्दर्भमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको निमन्त्रणामा जेठ १० मा चीन भ्रमणमा जान लागेकी छन्। उनका साथमा उनी राष्ट्रपति रहँदाकाे प्रमुख स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारी, एमाले विदेश विभाग प्रमुख र अन्य केही नेता पनि रहनेछन्। उनको चीन भ्रमणले नेपालको आन्तरिक राजनीति र क्षेत्रीय कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
चीनका राष्ट्रपति एवं चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सी चीनफिङले नेपालमा छरिएर रहेका कम्युनिस्ट एक बनाउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई अग्रसर हुन आग्रह गरेको समाचार यसअघि पनि आएको थियो। यही प्रक्रिया अघि बढाउन र सुझाउन चीनले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई बोलाएको हो। कम्युनिस्टहरू विभाजित भएर होइन जुटेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव चीनको छ। भण्डारी अग्रसर भएमा सबैजसो छरिएर रहेका दल एकै छानामा आउने विश्वास चीनको छ।
यस विषयमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेबीच पनि छलफल भइरहेका छन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा नै आएर पनि प्रशिक्षण दिएको थियो भने एमाले नेताहरू प्रशिक्षण लिन चीन पुगेका पनि थिए। यसरी औपचारिक रूपमा पार्टीगत प्रशिक्षण पक्कै सामान्य चासोको विषय होइन।
नेपालका वामपन्थी दलमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा संलग्न हुने या नहुने भन्ने बहसको विषय छ। तर पार्टीलाई आवश्यक परेमा आफू सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने प्रतिबद्धता भण्डारीले व्यक्त गरिसकेकी छन्। त्यसो त पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पनि चिनियाँकै जोडबलले सक्रिय राजनीतिमा फर्केका हुन्। चिनियाँ स्रोतहरू भन्छन्, ‘चीनले नै पूर्वउपराष्ट्रपति पुनलाई सक्रिय बनाएर पूर्वराष्ट्रपतिका लागि बाटो खुलाएको हो।’
माओवादीको तत्कालीन लडाकु कमान्डर रहेका पुन उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि केही समय निष्क्रिय रहे। उनी फेरि माओवादीको दलीय राजनीतिमा सक्रिय छन्। यतिबेला उनी अध्यक्ष प्रचण्डको नजिकका व्यक्तिका रुपमा सबै स्थानमा सँगै देिखन थालेका छन् ।
भ्रमणमा बोलाउनुको कारण
वामपन्थी दलमा देखिएको विभाजनले कम्युनिस्ट शक्ति कमजोर बनाएको निष्कर्ष चीनको छ। यही सन्दर्भमा चीनले नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्न भण्डारीलाई निमन्त्रणा गरेको कतै छिप्दैन। आठ दिन चीनमा रहँदा उनले राष्ट्रपति सीसँग पनि भेट्नेछिन्। विदेश विभागको कार्यक्रममा सहभागी हुनेछिन्। चिनियाँ अन्य उच्च नेतृत्वसँग पनि उनको भेट हुने नै छ। कार्यक्रममा अन्य मुलुकका नेताहरू पनि आउने हुनाले उनीहरूसँग छलफल हुनेछ। विश्वमा शक्ति सन्तुलनमा लागेको चीन आफू विश्व नेतृत्व गर्न यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्रिय छ।
एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीकी श्रीमती, पूर्वराष्ट्रपति अनि दलभित्र रहँदा पनि पूर्वउपाध्यक्ष भएर प्रभाव पारिसकेकी हुनाले भण्डारीमार्फत कम्युनिस्ट एक बनाउने सोचमा चीन देखिन्छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले प्राय: विदेशी कम्युनिस्ट वा समाजवादी नेताहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै सबै मुलुकमा एक हुन आग्रह गरेको छ। भण्डारीको भ्रमणले नेपालमा कम्युनिस्ट एकताको प्रयासलाई गति दिन सक्छ।
भण्डारी राष्ट्रपति रहेको समयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१९ मा नेपालको ऐतिहासिक भ्रमण गरेका थिए। सीसँग उनको सम्भावित भेटले नेपाल-चीन सम्बन्ध थप बलियो बनाउन सक्छ। दलगत मुख्य एजेन्डा भए पनि मुलुकको राजनीतिक अवस्थामा पनि ध्यान दिन लगाइन्छ।
भण्डारी यसअघि पनि चीन जाने तयारी गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्णय नगर्दा रोकिएको थियो। उनले भारतसँगको कूटनीतिक सन्तुलन र नेपालको आन्तरिक राजनीतिको लेखाजोखा गरेर रोकेको आकलन अधिकारीहरूको छ।
भण्डारीको भ्रमणका बेला चीनले कम्युनिस्ट दलहरू (एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी) बीच एकताबारे छलफल अघि बढाउन सक्छ। भण्डारीको एमालेमा प्रभाव र कम्युनिस्ट विचारधाराप्रतिको प्रतिबद्धताले उनलाई यो प्रक्रियामा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न चीनको ढाडस मिल्ने पनि देखिन्छ।
साथै भ्रमणले नेपाल-चीन सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्ने देखिन्छ। भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा आर्थिक सहयोग, बीआरआई परियोजनाहरू, रेलवे, सडक र अन्य पूर्वाधार परियोजनामा छलफल हुन सक्छ। तातोपानी र केरुङ नाकाको पूर्ण सञ्चालनमा छलफल हुन सक्छ। चीनले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न यस्ता भ्रमणलाई उपयोग गर्दै आएको पनि छ।
नेपालले विकास परियोजनाको स्पष्ट खाका नदिएको भन्दै आएको चीनले भण्डारीसँग यस विषयमा पनि छलफल गर्नेछ। भण्डारीको भ्रमणमा चीनले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा दिएको चासोमा महानगरपालिकाले बेवास्ता गरेको विषयमा पनि छलफल हुनेछ। मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरको फोहोर व्यवस्थापन आफैँले गर्ने भन्दै चीनलाई बाहिर राखेका थिए।
फोहोरबाट पनि कमाइ हुने देखेर चीनले त्यसमा रुचि राखेको थियो। महानगरले फोहोर छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने र कुहिनेबाट मल तथा नकुहिनेबाट भिन्नभिन्न केन्द्रमा छुट्याउने र त्यसको आवश्यक प्रशोधनको तयारी गरिरहेको छ। त्यो सफल भएमा काठमाडौँबासीले फोहोरको पैसा तिर्नुपर्ने छैन।
भण्डारीको पुनरागमन निश्चित
चीनको राजनीतिक भ्रमणसँगै भण्डारीको दलिय राजनीतिमा सक्रिय पुनरागमन हुने निश्चित भएको छ। यो भ्रमणले उनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र नेपाली राजनीतिमा प्रभाव पुन: स्थापित गर्न सहयोग गर्न सक्छ। जसले उनी पुन: सक्रिय राजनीतिमा आउन सहज पनि हुनेछ।
राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति स्वभावले चुपचाप बस्नुपर्ने हो। तर नेपालको संविधान त्यसमा मौन हुँदा उनी पुन: सक्रिय राजनीतिमा आउन लागेकी हुन्। भण्डारी कार्यकारी प्रमुख हुने र वर्तमान कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्रपतिमा लैजाने तयारीसहित यो प्रक्रिया अघि बढेको चर्चा एमालेभित्रै हुने गरेको छ। एमाले नेतृत्वमा भण्डारी आउनेबित्तिकै दलहरूबीच सहकार्य पनि हुने बुझाइ कतिपयको छ।
चीनको क्षेत्रीय रणनीति पनि हो, कम्युनिस्टलाई एक बनाएर अघि बढ्ने। नेपाललाई भारत र चीनबीचको रणनीतिक ‘बफर जोन’ का रूपमा लिइन्छ। त्यही कारण पनि चीनले यहाँको कम्युनिस्ट एक बनाउन सक्छ। चीनले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न र भारतको प्रभाव सन्तुलनमा राख्न यस्ता भ्रमण उपयोग गर्ने हुनाले भण्डारीको चीन यात्राले निकै महत्त्व राख्छ।
चीनले अन्य दलसँग देखावटी सम्बन्ध राखेको तर कम्युनिस्टसँग भित्रैदेखिको सम्बन्ध राखेको मात्र होइन एकअर्काबीच प्रशिक्षणसमेत हुने गरेको छ। गैरकम्युनिस्ट दलहरूको प्रतिक्रियामा नेपाली कांग्रेस अग्रणी छ। उसले चीनसँगको सम्बन्धलाई अझ परिस्कृत बनाउने र अघि बढ्ने भन्ने निर्णय लिन सकेको छैन। अन्य गैरकम्युनिस्ट दलहरूले भण्डारीको चीन भ्रमणलाई चीनको बढ्दो प्रभावका रूपमा लिएका छन्। कांग्रेस र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सम्बन्ध साच्चै पुरानाे भए पनि बी पी कोइरालाको निधनसँगै सम्बन्ध पनि खुकुलो हुँदै गएको हो।
चीन नेपालको राजनीतिमा पुरानो भारतीय शैलीमा आउन लागेको धारणा कांग्रेस नेताहरूको छ। चीनको यो तयारीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक तनाव बढाउन सक्ने उनीहरू दाबी गर्छन्। भारतले नेपालमा चीनको प्रभावलाई सधैँ सावधानीपूर्वक नियाल्छ। भण्डारीको भ्रमणका क्रममा कम्युनिस्ट एकता वा बीआरआई परियोजनालाई जोड दिएमा नेपाल-भारत सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। जुन नेपालले पहिलो नै अस्वीकार गरिरहेको विषय हो।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक र कूटनीतिक परिदृश्य
दुईतिहाईको सरकार भए पनि आमनागरिकलाई खुसी पार्ने र मुलुकको विकास गर्ने काममा ध्यान दिन सकेको छैन। कूटनीतिक सम्बन्ध पनि खासै अब्बल रहने र विस्तार हुने अवस्था कायम गरेका छैनन्। सरकारले आयोजना गरेको सगरमाथा संवादमा प्रभावकारी व्यक्ति, विज्ञ मात्र होइन राष्ट्र र सरकार प्रमुखसमेतलाई ल्याउन सकेन। यसले पनि नेपालको कूटनीतिक अवस्था खस्कँदै गएको देखिन्छ।
सरकारमा बस्नेहरूको ध्यान वैदेशिक रोजगारी र कमिसनमा हुन थालेकाले उनीहरूले त्यसतर्फ चासो दिन नभ्याएका हुन। कमिसनका लागि पासपोर्ट टिकट र श्रम मन्त्रालयको कागज बोकेर हिँडेका नेपालीलाई छिमेकमा पुन: दूतावासको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ चाहिने भनेर झन्झट थपिएको छ। यस्तै स-साना कुराले पनि मुलुकको अवस्था दर्साउँछ।
मुलुकको वर्तमान राजनीति सत्तारूढ गठबन्धन खसगरी विपक्षी दलहरूबीचको शक्ति सन्तुलन, आर्थिक चुनौती, क्षेत्रीय कूटनीतिक प्रभावमात्र नभई भ्रष्टाचारको चंगुलमा परेकाहरू बचाउने गठजोडका रुपमा परिचित छ। यस्तो परिवेश चीनले पनि बुझेको छ। पछिल्लो समय आमनागरिक सत्तामा रहेका दलसँग चिढिएका छन्। उनीहरूलाई सरकारप्रति विश्वास छैन। सरकार पनि आमनागरिकलाई सहज बनाउने भन्दा जटिलतातिर धकेल्न उद्यत छ।
२०८२ सम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिक परिदृश्य सत्तारूढ गठबन्धन र अस्थिरता मुख्य देखिन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पहिलो र दोस्रो ठूलो दल हो। यसअघि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन थियो। त्यति बेला अन्य साना दलको पनि भूमिका थियो। अहिले यही दुई दल मिलेपछि अन्य दल मिले नमिलेसँग मतलब छैन।
भुटानी शरणार्थी प्रकरण अघि बढेपछि माओवादीलाई छोडेर एमालेलाई सत्तामा ल्याउने कार्य पूर्वप्रधानमनत्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहाुदर देउवाले गरेका हुन। यो गठबन्धन बारम्बार आन्तरिक विवाद र सत्ताको खिचातानीले कमजोर बने पनि सत्ताबाट बाहिरिनेबित्तिकै कारबाहीमा पर्ने र सत्तामा हुँदै त्यो कार्य मिलाएर जाने तयारीमा कांग्रेसका केही नेता लागिपरेका छन्। यसअघि गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पटक पटक भन्दै आएका छन्।
नेकपा (माओवादी) यतिबेला प्रमुख विपक्षी दलका रूपमा छ तर उसको पनि आन्तरिक एकता र रणनीतिक दिशामा प्रश्न उठिरहेका छन्। ६२/६३ को आन्दोलनपछि उदाएको माओवादी स्वत: अलमलिएर अहिले कसैको टेको लिएर मात्र राजनीति गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। द्वन्द्वकालका सारथी अहिले छैनन्। त्यसैले पनि माओवादी अलमलमा परेको छ। एमालेमा बस्न नसक्ने भनेर फुटेर गएको नेकपा एकीकृत समाजवादी भण्डारीको नेतृत्व रहँदा जुट्न सक्नेछन्। उनीहरूले ओलीलाई मात्र अस्वीकार गरेका हुन पार्टीलाई होइन तर पार्टीले कारबाही गर्ने हुनाले यस्तो अवस्था आएको हो। भीम रावल पार्टीभित्रै बसेर लड्छु भन्दा अहिले के अवस्था आयो त्यही आउने देखेर केही प्रमुख नेताहरूनै बाहिरिएका हुन्।
कम्युनिस्टहरूको विभाजन
नेपालमा लामो समयदेखि कम्युनिस्ट विचारधारा बुझेर/नबुझेर प्रभावशाली रहँदै आएको छ। नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र अन्य साना कम्युनिस्ट दलहरूले मुलुकको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। यी दलहरूबीचको वैचारिक र नेतृत्वको टकरावले कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बनेको देखिन्छ। अधिकतम संख्या कम्युनिस्ट हुँदा पनि कांग्रेस बराबरको दल बन्न सकेको छैन। किनभने कम्युनिस्टहरू पहिलेदेखि नै निरन्तर रूपमा फुट्दै आएका छन्।
एमालेबाट माले एमाले बनेको। अनि मसाल कतिथरी भएको यसको उदाहरण छन्। तर संगठनमा सिपालु र भ्रम पार्न सफल भएकै कारण पनि साक्षरसम्म नभएका नेपाली अधिक कम्युनिस्ट बने। तर अहिले कतिपयले परम्परागत कम्युनिस्ट ठिक होइन भन्ने भएर पनि त्यही पार्टीमा अलमलिएका छन्। पुरानाे शैलीमा नै लैजानी कि डेमोक्रेटिक धारसँग समाजवाद पट्टी जाने भद्दने अलमलमा छ।
अर्को विकल्प पाएपछि उनीहरू अन्य दलमा पनि जानेछन्। जसरी कांग्रेसबाट अधिक व्यक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतर्फ लागे त्यसैगरी सुधारिएको अर्थात् मदन भण्डारीले भनेको जस्तो नौलो जनवादवाला कम्युनिस्ट हामी हौँ भन्ने अवस्थामा कुनै दल पुगेमा एमाले साँच्चै सानो घेरामा समेटिनेछ। त्यही डरले पनि अहिले एमालेभित्रैबाट नेतृत्वमा परिवर्तन र सबैलाई समेटिएर मदन भण्डारीको लाइनमा दललाई अघि बढाउने सोचमा विद्या पुगेकी हुन् भन्ने बुझाइ वामपन्थी दलका नेताहरूको छ।
नेपालभित्रको आन्तरिक राजनीतिले मात्र दल फुट्ने र छुट्ने हुँदैन। क्षेत्रीय कूटनीति अनि नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले पनि यसको कारण बन्न सक्छ। भारत र चीन दुवैको चासो यहाँ छ भने विश्वशक्ति अमेरिकाको पनि उत्तिकै चासो रहेको देखिन्छ। उनीहरूले यहाँको राजनीतिमा प्रभाव पारिहरका छन्। अमेरिकाले आफूले मात्र नभएर युरोपेली युनियनमार्फत पनि त्यस प्रकारको काम गरिरहेका हुन्छन्।
विशेषगरी चीनले नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्दै उसले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरई) मार्फत नेपालमा काम गर्न खोजिरहेको छ। त्यसैले पनि उसले नेपालमा कम्युनिस्ट एक पार्ने योजनामा लागेको अधिकारीहरू बताउँछन्। केही मानिसले सानो मुलुकमा अनि कति लगानी हुन्छ र सहकार्यका लागि निकै जोडवल गर्न्छन्। तर तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकसँग राज्य स्तरबाट व्यापार गर्ने कुरा चानचुने होइन। यो बुझ्नुपर्छ। यसमा चीन लागिपरेको छ।
नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास एकता र विभाजनको शृंखलाबाट नै बनेको छ। चीनकै लगातार प्रयासमा २०७५ मा नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो, जुन त्यतिबेला नेपालको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली दल पनि बनेको थियो। तर २०७७ मा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको आन्तरिक विवादले नेकपा फुट्यो र एमाले-माओवादी केन्द्र पुन: अलगअलग भए। त्यसपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र अन्य साना कम्युनिस्ट दल पनि बने।
त्यतिबेला विभाजनको कारण थियो- नेतृत्वको टकराव। ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालजस्ता नेताहरूबीच व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र नेतृत्वको दाबीले एकता कायम राख्न असफल भयो। कतिपय विषयमा वैचारिक मतभेद पनि भयो। एमालेले संसदीय लोकतन्त्र जोड दिँदा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समाजवादी क्रान्तिको कुरा उठाउँछन्। यद्यपि यी मतभेद प्राय: सैद्धान्तिकभन्दा सत्ताकेन्द्रित थिए र छन्।
सत्तामा बस्न सिपालु छन् कम्युनिस्ट दलहरू। उनीहरू सत्तामा पुग्न गठबन्धन र विपक्षी रणनीतिमा लाग्दा एकता भन्दा विभाजनले प्राथमिकता पाएको छ। नेकपा (एमाले), ओलीको नेतृत्वमा यो दल अहिले कांग्रेससँग सत्तामा रहेको भए पनि केही समयअघि भने उनीहरू विपक्षीमा थिए। माओवादी केन्द्र जब सत्तामा थियो यो दल कमजोर बन्दै गएको थियो। अहिले सत्ताबाहिर छ यसको संगठनमा भिन्न प्रवृत्ति देखापरिरहेका छन्।
निष्कर्ष
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य र कम्युनिस्ट दलहरूको विभाजनका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण रहनेछ। उनलाई कम्युनिस्टको नेतृत्व गर्नु र नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार बनाएर चलाउन चिनियाँ आश्वासन प्राप्त हुन सक्छ। चीनको भ्रमणले कम्युनिस्ट एकताको प्रयास, नेपाल-चीन सम्बन्धको सुदृढीकरण र भण्डारीको व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव पुन: स्थापित गर्न सक्छ। तर नेपालको जटिल आन्तरिक राजनीति, भारतसँगको कूटनीतिक सन्तुलन र कम्युनिस्ट नेताहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले यो भ्रमणका सम्भावित परिणामलाई प्रभावित गर्नेछ।
नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न र आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न भण्डारीको भ्रमणलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। भण्डारीको भ्रमणले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने र नेपाल-चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अवसर प्रदान गर्न सक्छ। साथै यसले भारतसँगको सम्बन्ध र आन्तरिक राजनीतिक गतिशीलतामा नयाँ चुनौती पनि ल्याउन सक्छ। त्यसैले धेरै विषयमा ध्यान दिएर राष्ट्रपतिले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालले चीन र नेपालले भारतसँग कुरा गरेको विषय पनि त्यहाँ आउन सक्छ। तर पानीढलो भारततर्फ भएको हुँदा नेपालले कुरा गर्दा भारतसँग सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ। भारतसँगको सहकार्य नभई नेपालले चीनबाट आफ्नो सामानसमेत ल्याउन सकेन। चीनसँग भएको प्रोटोकल सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन। चीनले नेपालको राजनीतिमा खेल्ने होइन काँध दिएर बढ्न आवश्यक छ। यहाँ त जे पनि चल्छ भन्ने चलन छ त्यो मानिसकता त्यागेको विषयमा सहकार्य हुन्छ।
हुन त चीनले पहिलेदेखि नै भारततर्फ बढी निकटता रहेकाले अधिक कुरा भारतसँगै सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। वामपन्थी दलहरूले आफन्त खोज्ने निहुँमा अर्को छिमेकलाई पनि बलजफ्ती राजनीतिमा तान्ने गरेको उनीहरूले पनि बुझेका छन्। चीनसँग रेलको कुरा गर्ने वाम दलहरूले त्यसतर्फ १२ महिना सञ्चालन भइरहने दुईवटा राजमार्ग हुने हो भने धेरै सहकार्य अघि बढ्न सक्छ। तर हामी ठूला गफमा रुमलिएका हुन्छौँ । पूर्वराष्ट्रपतिको भ्रमण पनि ठूला गफमा नै सीमित नहोस्।
