हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा अपनाइएको प्रक्रियाबारे तीव्र असन्तुष्ट रहेका सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरू नागरिक आयोग गठन प्रक्रियामा जुटेका छन्।
नागरिक आयोगको सान्दर्भिकता र त्यसको मोडालिटीका सन्दर्भमा सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श गर्न मंगलबार १५ सदस्यीय परामर्श समिति गरिएको हो।
वरिष्ठ मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईको संयोजकत्वमा द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सम्मिलित १५ सदस्यीय समितिलाई परामर्श गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। समितिले मंगलबारबाटै कार्य प्रारम्भ गरेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिसका लागि अवलम्बन गरिएको प्रक्रियामा पीडितहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
आफूहरूको सहभागिता, सहयोग र साथबिना आयोगहरू गठन गरिएकाले संक्रमणकालीन प्रक्रिया जटिल मोडमा पुगेको पीडितहरूले बताएका छन्।
सरकारले गत बुधबार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पाँच-पाँच सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश महेश थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला नियुक्त भएका छन्। उनीहरूले शपथ लिएर जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन्।
पीडितहरूका अनुसार आयोगहरूमा पदाधिकारी छनोट गर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गरिएको छैन। अदालतले पीडितको अर्थपूर्ण सहभागितामा प्रक्रिया अगाडि बढाउन फैसला गरेको थियो। यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव नेपाल आउँदा पनि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन।
दुवै आयोगमा पदाधिकारी छनोटको संक्षिप्त सूची निकालेपछि पीडितहरू असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए। आफूहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान राखे पनि त्यसलाई सरकारले सुनवाइ नगरेको गुनासो पीडितहरूको छ।
द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा भएको अविश्वसनीय, अपारदर्शी र भागबन्डायुक्त नियुक्ति र त्यसले जन्माएका परिस्थितिबारेमा गहिरो समीक्षा गरेको छ।
साथै सत्य, न्याय र परिपूरणको सवालप्रति सरोकार र चासो राख्ने प्रबुद्ध नागरिक, मानवअधिकार रक्षक, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा कूटनीतिक नियोगहरूसँग संवाद र छलफललाई पीडित समुदायले अगाडि बढाएको छ।
द्वन्द्वपीडितहरूले भनेका छन्, ‘जहिलेसम्म सरकारले अन्यायपूर्ण, अपारदर्शी, मिचाहा युक्त र अविश्वसनीय ढंगले अगाडि बढाएको प्रक्रियालाई उल्ट्याएर अर्थपूर्ण परामर्श र संवादको आधारमा पीडित केन्द्रित प्रक्रिया पुनर्स्थापित गर्दैन, त्यतिबेलासम्म पीडित समुदायको कुनै पनि साथ र समर्थन रहने छैन।’
पीडितहरूलाई धोका र अपमान दिइएको कारणले द्वन्द्वपीडित समुदायले सिफारिस गरेका नामावाली पहिले नै फिर्ता गरिसकेको सन्दर्भमा दलीय भागवण्डामा गएका केही व्यक्तिहरूले आफू पीडितले सिफारिसबाट पीडितको प्रतिनिधित्व गरेर आयोगमा आएको भनेर गरेको भ्रामक रहेको पीडितहरूको भनाइ छ।
सरकारले द्वन्द्वपीडित समुदायलाई अपामानित गरी जबर्जस्ती लादेको नियन्त्रित प्रक्रियामा सघाएर पीडित समुदायलाई थप अपमानित र अझ पीडित गराउने काम पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका पक्षधर कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकार वा गैरसरकारी संघसंस्था तथा निकायबाट नहुने विश्वास पीडितहरूको छ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया जटिल मोडमा, द्वन्द्वपीडितले उठाए ११ वटा प्रश्न
