शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन : ७ वर्षपछि मात्र अन्तरप्रदेश शिक्षक सरुवा

काठमाडौँ- शिक्षा विधेयक-२०८० अन्तर्गत  शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाउने संसदीय उपसमितिको प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै शिक्षकमा तीव्र असन्तोष चुलिएको छ।

पाँच दशकपछि संसदीय प्रक्रिया हुँदै विधेयक बन्ने तयारीमा रहेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’को मस्यौदा अध्ययनपछि उपसमितिले ४५ दिन लामो छलफलबाट तयार गरेको प्रतिवेदन आइतबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बुझाइएको हो। तर, सो प्रतिवेदनले हालै सम्पन्न ८९ दिन लामो शिक्षक आन्दोलनको मर्म र सहमति झल्किन नसकेको भन्दै शिक्षक संगठनहरूले चर्को आपत्ति जनाएका छन्।

प्रतिवेदन अनुसार कुनै पनि शिक्षकले अनिवार्य रूपमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै सरुवा प्रक्रिया थाल्न सकिनेछ। सरुवा गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्थानिय कानुन अनुसार पारदर्शी र अनुमानयोग्य विधिमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, सरुवा प्रक्रिया सम्बन्धित प्रदेश सरकारको शिक्षा निकायमार्फत हुनेछ। सरुवा हुन चाहने शिक्षकको गन्तव्य र मूल स्थान दुबै स्थानीय तहको सहमति आवश्यक हुने उल्लेख छ। अन्तरप्रदेश सरुवाको हकमा भने सरुवा हुने प्रदेश सरकारको शिक्षा निकायबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

एउटै प्रदेशभित्र सरुवा हुनका लागि ५ वर्ष र फरक प्रदेशमा सरुवा हुनका लागि कम्तीमा ७ वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा राखिएको छ। तर, गम्भीर रोग वा विशेष परिस्थितिमा चिकित्सकीय प्रमाणसहित सिफारिस भएमा मात्र समयावधि नपुगे पनि संघ वा प्रदेश सरकारले सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त शिक्षकको सरुवा शैक्षिक सत्रको मध्यभागमा गर्न नपाइने र दरबन्दी नभएको विद्यालयमा सरुवा सम्भव नहुने स्पष्ट गरिएको छ।

शिक्षक सरुवासँगै बढुवा समितिको संरचना पनि पुनः परिभाषित गरिएको छ। आधारभूत र माध्यमिक तहको बढुवाका लागि अब शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा तोकिएको सदस्यको अध्यक्षतामा समिति गठन हुनेछ। पहिलेको प्रस्तावमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सचिवले अध्यक्षता गर्ने भनिएको थियो।

शिक्षक सरुवामा प्रस्तावित यस्तो कडाइले नवप्रवेशी तथा दुर्गम कार्यरत शिक्षकहरूमा असन्तुष्टि फैलिएको छ। उनीहरूका अनुसार घरपायक सरुवाको आशामा स्थायी भएका शिक्षकहरू पुनः अन्यायमा परेका छन्। आन्दोलनको क्रममा राज्यसँग गरिएका सहमतिहरूलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक ल्याइनु आफैँमा असंवेदनशील कदम भएको उनीहरूको आरोप छ।

शिक्षक संगठनहरूले तत्काल मस्यौदामा सुधार नगरे विधेयक पारित हुनुअघि नै फेरि व्यापक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

याे पनि

विद्यालय शिक्षा विधेयक : उपसमिति प्रतिवेदनमाथि शिक्षक महासंघको २८ वटा टिप्पणी

सरुवापीडित शिक्षकहरूले भने- शिक्षा विधेयकमा अन्याय गरे सडकमा आउँछौं, सामुहिक राजीनामा दिन्छौं