हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएको शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्थाले नवप्रवेशी शिक्षकहरूलाई अन्यायमा पार्ने भन्दै सरुवापीडित केन्द्रीय संघर्ष समितिले संसद्, मन्त्री र विषयगत समितिहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
२०८२ जेठ ४ गते सार्वजनिक गरिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा समितिले वर्तमान शिक्षा विधेयकले हजारौं नवप्रवेशी शिक्षकलाई प्रभावित पार्ने गम्भीर खतरा रहेको उल्लेख गरेको छ। उनीहरूले विधेयकमा प्रस्तावित ७ वर्ष अन्तरप्रदेश, ५ वर्ष प्रदेशभित्र र २ वर्ष पालिकाभित्र मात्र सरुवा गर्न पाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
समितिका संयोजक नेत्रलाल भट्टराई (नारायण) ले हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘शिक्षण पेसामा विशुद्ध तलबबाहेक अन्य कुनै सुविधा छैन, शिक्षकहरूको एक मात्र फाइदा भनेको घरपायक सेवा हो। तर, यस्तो प्रस्तावित व्यवस्था घरपायक शिक्षकमाथि सीधा हमला हो।’
ध्यानाकर्षणपत्रअनुसार राहत वा करार शिक्षकहरूले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रदेशगत शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर स्थायी नियुक्ति लिएका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सरुवा अधिकारमा अवरोध ल्याउनु घोर अन्याय हुने भन्दै उनीहरूले संविधान र शिक्षा ऐन २०२८ को मर्म विपरीत व्यवस्था नगर्न आग्रह गरेका छन्।
‘यदि विधेयकमा यस्तो भेदभावपूर्ण र विगतमा काम गरिसकेकाहरूको हक विपरीत व्यवस्था गरियो भने ५० हजारभन्दा बढी नवप्रवेशी शिक्षकहरूले सामुहिक राजीनामा दिई सडक संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनेछन्,’ भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ।
उनीहरूले संसद्, शिक्षा मन्त्रालय र संसद्अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसँग आग्रह गर्दै नयाँ विधेयकले पुराना शिक्षण मापदण्डका शिक्षकको हकमा शिक्षा ऐन २०२८ कै व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
