हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले हालै संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिबाट प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनले विगतमा सरकारसँग भएका सहमति र लामो आन्दोलनको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत हकहितमाथि गम्भीर प्रहार गरेको बताएको छ। सरकार आफैँले गरेका प्रतिबद्धतामाथि गैरजिम्मेवार ढंगले व्यवहार गरेको महासंघको आरोप छ।
महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशाेर सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुको सट्टा झनै वितृष्णा र असुरक्षा बढाउने खालका प्रस्ताव अघि सारेको उल्लेख छ।
अस्थायी, करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरिएको, स्थायी शिक्षकको बढुवामा अनुचित सर्तहरू राखिएको, अस्थायी सेवाको अवधि स्थायीकरणमा नगनिएको, निवृत्तिभरण प्रयोजनमा सेवा गणनाको व्यवस्था नगरिएको र शिक्षक सरुवाका प्रस्ताव शिक्षक भावनाविपरीत रहेको जस्ता विषयहरूमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
जिल्लाबाट शिक्षाको एकाइ हटाउने, विभागीय कारबाही व्यवस्थामा सुधार नगर्ने, शिक्षक दरबन्दीलाई स्थानीय तहमा जबरजस्ती हस्तान्तरण गर्ने र संस्थागत विद्यालय तथा बालकक्षाका शिक्षक-कर्मचारीप्रति बेवास्ता गरिएको जस्ता विषयमा पनि महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। यस्ता प्रस्तावहरूले शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउनभन्दा झनै विकर्षण बढाउने महासंघको ठहर छ।
महासंघले समितिमा छलफल हुँदा महासंघका माग र मुद्दा समेट्न आग्रह गरेको छ। महासंघले चेतावनी दिँदै भनेको छ, ‘समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक-कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरू हटाई विगतका सहमतिहरूलाई हुबहु सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएन भने शिक्षक-कर्मचारी २०८१/८२ को भन्दा पनि ठूलो र बलियो आन्दोलन लिएर सडकमा आउनेछन्।’
२०८१ माघ २० गते सुरु गरिएको ८९ दिने आन्दोलन वैशाख १७ गते स्थगित भएको थियो। महासंघले आन्दोलन स्थगनपछि पनि विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम पुनः सञ्चालनमा ल्याइसकेको र विद्यार्थीप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै शैक्षिक आपूर्ति गर्ने निर्णय गरिसकेको जनाएको छ। आफ्नो तर्फबाट पूर्ण इमानदारीका साथ प्रस्तुत हुँदा पनि सरकारपक्षमा आवश्यक प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीको अभाव देखिएको भन्दै गुनासो गरेको छ।
महासंघले औंल्याएका मुख्यमुख्य बुँदा
(१) ८९ दिने आन्दोलनको सफल समापन
(२) २९ दिनसम्म शान्तिपूर्ण शैक्षिक सडक आन्दोलन
(३) मन्त्रिपरिषद्बाट विगतमा सहमति भई कार्यान्वयनमा नआएका विषयहरू कार्यान्वयनमा
(४) २०८२ असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने सुनिश्चित
(५) शिक्षक–कर्मचारीको जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्धता
(६) आन्दोलनपछिको शैक्षिक आपूर्ति पूरा गर्न महासंघको निर्णय।
(७) विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य पुनः सञ्चालनमा आएको जानकारी
सरकारप्रति असन्तुष्टि
(८) राज्यपक्षले जिम्मेवारी र इमान्दारीका साथ व्यवहार नगरेको आरोप
(९) संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले विगतका सहमति र आन्दोलनको सम्मान नगरेको भनाइ
विधेयकमा देखिएका समस्याहरू
(१०) अस्थायी/करार, सिकाइ अनुदान शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित
(११) स्थायी शिक्षकको बढुवामा अनुचित सर्तहरू राखिएको
(१२) अस्थायी सेवाको अवधि गणना तथा निवृत्तिभरणमा गम्भीर बेवास्ता
(१३) शिक्षक सरुवासम्बन्धी प्रस्ताव शिक्षक भावना विपरीत
(१४) जिल्लाबाट शिक्षा एकाइ हटाउने प्रस्तावप्रति विरोध
(१५) विभागीय कारबाहीको प्रबन्धमा कुनै सुधार नभएको
(१६) स्थानीय तहमा दरबन्दी हस्तान्तरणको विरोध
(१७) शिक्षकलाई विकल्प नदिई जबरजस्ती स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था अस्वीकार्य
(१८) बालकक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुरक्षामा बेवास्ता
(१९) संस्थागत विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीप्रति अन्याय
(२०) उनीहरूको पेसागत सुरक्षाबारे प्रतिवेदन मौन
(२१) द्वन्द्वपीडित, राजनीतिक बर्खास्त तथा आन्दोलनकारी शिक्षकको अधिकारको अवमूल्यन
(२२) ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रहार
(२३) शिक्षकको सङ्गठित हुने अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास
प्रस्तावित प्रतिवेदनप्रति कडा आपत्ति
(२४) प्रतिवेदनले शिक्षक–कर्मचारीप्रति अन्यायपूर्ण र पश्चगामी व्यवस्था अघि सारेको ठहर
(२५) शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउनेभन्दा वितृष्णा बढाउने सम्भावना
(२६) विगतका सहमति हुबहु समेटिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन नआए कडा आन्दोलनको चेतावनी
(२७) २०८१/८२ को भन्दा ठूलो आन्दोलनको तयारी गरिने
(२८) आन्दोलन हुनसक्ने भन्दै सम्पूर्ण शिक्षक–कर्मचारीलाई तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध
