हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा विधेयक-२०८० मा हतारमा निष्कर्ष निकाल्न वा टिकाटिप्पणी गर्न नहुने बताएका छन्। सोमबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पन्तले विधेयकको उपसमिति प्रतिवेदनमाथि औपचारिक छलफल सुरु हुन बाँकी रहेको सबै पक्षलाई संयमित र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका हुन्।
‘उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि यही जेठ ७ गतेदेखि शिक्षा समितिमा औपचारिक छलफल सुरु हुँदैछ,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘कुनै पनि विधेयक पूर्ण रूपमा निर्णयमा पुग्नुअघि बहस, सुझाव र सन्तुलित विमर्श आवश्यक हुन्छ। त्यसैले अहिले नै टिकाटिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन।’
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले आइतबार विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा शिक्षाको संघीय संरचना, शिक्षक दरबन्दी, स्थानीय तहको भूमिका, निजी तथा सामुदायिक विद्यालयबीचको समन्वय लगायतका विषयमा सिफारिस गरिएको बताइएको छ।
तर, उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि शिक्षक महासंघलगायतका विभिन्न सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले प्रतिवेदनले शिक्षकको अधिकार, सुरक्षाको प्रत्याभूति नगरेको र शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने खतरा रहेको भन्दै पुनर्विचारको माग गरेका छन्।
शिक्षामन्त्री पन्तले भने सबै सरोकारवालाको चासोलाई सम्बोधन गर्दै अन्तिम निर्णय गरिने बताए। ‘शिक्षा क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो। विधेयकलाई सबै पक्षको सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिइन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको काम बहस गर्ने हो, निष्कर्षमा पुग्ने होइन।’
शिक्षा विधेयक देशको विद्यालय शिक्षालाई संघीय संरचनाअनुकूल पुनःसंरचना गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। तर, विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा र अहिलेको प्रतिवेदनबारे सार्वजनिक तहमा विभिन्न बहसहरू भइरहेका छन्।
अब जेठ ७ गतेदेखि सुरु हुने संसदीय शिक्षा समितिको छलफलले विधेयकको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
