हिमाल प्रेस 
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लीलादेवी गड्तौला। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ– द्वन्द्वपीडितले विरोध गर्दै आए पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगका अध्यक्षले शपथ लिएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लीलादेवी गड्तौला र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापालाई सोमबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले शपथ गराएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले दुवै आयोगका अध्यक्षहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका थिए।
अध्यक्षहरूले आआफ्ना आयोगका सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताका शपथ ग्रहण गराएका छन्।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा थापा तथा सदस्यमा अचुतप्रसाद भण्डारी, डा टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही र कुमारी कौशल्य ओझा छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा गड्तौला तथा सदस्यमा गोपालनाथ योगी, अग्निप्रसाद थपलिया, सिर्जना पोखरेल र विनिता नेपाली सदस्य छन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यही जेठ १ गते दुवै आयोगका लागि अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्ति गरेको थियो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम गठित सिफारिस समितिको सिफारिसबमोजिम दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त भएको थियो।
पीडितहरूले सिफारिस प्रक्रियामै तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले पीडितको प्रतिनिधित्व नभएको दुवै आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्। २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका, हत्या गरिएका र गम्भीर मानवअधिका उल्लंघन गरिएका घटनालाई दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरण गराउनुपर्ने लगायतका विषय अझै पनि प्राथमिकतामा नपरेको जानकारहरू बताउँछन्।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया जटिल मोडमा, द्वन्द्वपीडितले उठाए ११ वटा प्रश्न
