हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा विधेयक-२०८० माथि संसदीय उपसमितिले ४५ दिन लामो छलफलपछि तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बुझाएको छ। तर सो प्रतिवेदनले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको ८९ दिन लामो आन्दोलनका मर्म र माग समेट्न नसकेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
आन्दोलनमा सहभागी नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले प्रतिवेदनप्रति प्रतिक्रिया जनाएको छ। परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले प्रतिवेदनका कतिपय बुँदाहरू स्वागतयोग्य भए पनि समग्र रूपमा अपेक्षाअनुसार नभएको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘हालसम्म विद्यालय कर्मचारीका सेवा सुविधाका लागि निरन्तर साथ र सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्छौं। आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं।’
तिवारीका अनुसार प्रारम्भिक विधेयकमा विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा उल्लेख भए पनि त्यसमा पर्याप्त स्पष्टता थिएन। उपसमितिले तयार पारेको नयाँ प्रतिवेदनमा केही बुँदा थप गरी दरबन्दी सुनिश्चितता, अवकाश तथा मृत्यु भएका कर्मचारीका सेवा सुविधा र तहअनुसार तलबमानको बाटो खुलाइएको उल्लेख गरिएको छ।
तर परिषद्को भनाइमा अझ धेरै विषय आगामी दिनमा संसदीय छलफलमार्फत र अन्ततः नियमावलीमार्फत सुनिश्चित गर्नु पर्ने आवश्यकता अझै बाँकी छ।
परिषद्ले ऐन पारित भएपछि कार्यान्वयन पक्षमा निरन्तर चासो र दबाब दिइने स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिवेदनबारे अध्यक्ष तिवारीको भनाइ
१.पहिलो प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेक–२०८० मा हाम्रो सेवा सुविधाकाबारेमा लेखेको विषय
२. शिक्षा उपसमितिले प्रतिवेदनमा तयार गरेको विषय
नयाँ थप गरेको भनेको बुँदा नम्बर पहिलो मा ३ सम्म छ भने ४ नम्बर बुँदा थप गरी अझै सुनिश्चित गरेको छ।
३. विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी सुनिश्चित गरेको छ।
४. अवकाश भएका र मृत्यु भएका विद्यालय कर्मचारीको सेवासुविधा सुनिश्चित गरेको छ।
५. विद्यालय कर्मचारीको तहअनुसार तलबमान कायम गर्ने बाटो खुलेको छ।
थप अन्य विषयमा आगामी दिनमा यो ऐन पास गराउनको साथै नियमावलीमा थप लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
