हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथि संसदीय उपसमितिले ४५ दिन छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार विषयगत समितिमा बुझाइएको छ। तर उक्त प्रतिवेदनमा शिक्षकहरूका मुख्य मागहरू समेटिएको छैन भन्ने गुनासो तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले ८९ दिनसम्म आन्दोलन गर्यो। तर अन्ततः प्रतिवेदनमा मागहरू नसमेटिँदा आन्दोलनको उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। कतिपयले यो आन्दोलनलाई “व्यर्थ” भएको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन्।
नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्ष तथा स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक रमेशबाबु भट्टराईले प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘जुन बेला सडक आन्दोलनभन्दा तार्किक लडाइँ र दबाब आवश्यक थियो, त्यही बेला २९ दिन सडक बास। बल्ल सडक जानुपर्ने बेला आएको छ, तर कुन नैतिक बलले सडकमा घिस्रने हो अब?’
उनले थपे, ‘२९ दिनको सडक आन्दोलन, महासंघको अहोरात्रको पक्षीकरण। के जितियो त? नारा त ठूला ठूला थिए- ‘हात हातमा ऐन’, ‘कि जितिन्छ कि बितिन्छ’ तर उपलब्धि शून्य।’
प्रतिवेदनको सन्दर्भमा उनले नेपाल शिक्षक महासंघप्रति स्पष्ट शब्दमा खबरदारी गरेका छन्, ‘अब नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ। संघर्षपछि पनि उपलब्धि शून्य छ भने आन्दोलनको तरिका र नेतृत्व दुवैप्रति विश्वास संकटमा पर्छ।’
शिक्षकहरूका अनुसार रमेशबाबु शिक्षक हितका प्रखर आवाजमात्र होइनन् समाजसेवी पनि हुन्। आन्दोलनका कठिन दिनहरूमा उनले व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक सहयोग गरे। आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई खानेपानी वितरण गरे। संकटमा परेका शिक्षक र कर्मचारीको साथ दिए। उनी शिक्षक समुदायका लागि ‘दुःखको सारथी’ नै बनेका छन्।
