हिमाल प्रेस 
कास्की जिल्ला अदालत
पोखरा– सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसमेत सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा परेको निवेदनमा विविध कारणवश सुनुवाइ लम्बिएको छ।
प्रतिवादीमध्येका लामिछाने र छविलाल जोशीले अदालतको पेसीसम्बन्धी पत्र बुझ्न इन्कार गरेको जानकारीपछि उच्चले यस सम्बन्धमा अर्को आदेश दिएको छ।
गत २ जेठको आदेश कार्यान्वयनको क्रममा कारागार कार्यालय रुपन्देहीको ४ जेठको पत्रबाट उक्त कारागार कार्यालयमा थुनामा रहेका निवेदक प्रतिवादी रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पेसीको जानकारी पत्राचार गरिएकामा ४ जेठ बिहान ११ बजेसम्म प्रतिवादीहरुको हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन्।
आइतबार मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले पत्र बुझ्न इन्कार गरेको भन्ने सम्बन्धमा हस्ताक्षर नभएको हो वा के व्यहोराबाट हस्ताक्षर नभएको हो? सोही व्यहोराको प्रतिवेदनसहितको जानकारी दिनू भनी आदेश गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘…निज प्रतिवादीहरुको हस्ताक्षर नभएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदा निज प्रतिवादीहरुले यस अदालतबाट पेसीको जानकारी गराइएको पत्र बुझ्न इन्कार गरेका कारण सो हस्ताक्षर नभएको हो, वा अन्य के व्यहोराबाट हस्ताक्षर नभएको हो? सोही व्यहोराको प्रतिवेदनसहितको जानकारी गराउनू, र पेसीको जानकारी निज प्रतिवादीहरुले बुझेको भए भरपाई पठाइदिनू भनी कारागार कार्यालय, रुपन्देहीमा लेखी पठाई प्राप्त भएपछि मिसिल सामेल राख्नू।’
यस्तै, उच्च अदालतले गोविन्द अधिकारीसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई समेत भई २०८० असोज १८ मा कास्की जिल्ला अदालतमा दायर सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्रसहितको सक्कल मिसिल र वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कुमार रम्तेलसमेत भई २०८१ पुस ५ मा दायर मूल मुद्दाको थप अभियोगको रुपमा दायर भएको अभियोगपत्रसहितको सक्कल मिसिल कास्की जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतका सूचना अधिकारी नील पनेरुका अनुसार अबको सुनुवाई आगामी बिहीबारमात्र हुनेछ। विभिन्न बहानामा पटकपटक पेसी सरेपछि सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेश बदर गरी थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदनमा दिएकोमा प्रतिवादीहरुका तर्फबाट पनि आफूहरुलाई साधारण तारेखमा छाड्नुपर्नेमा मागसहित उच्चमा निवेदन परेको हो।
सो सम्बन्धमा सुनुवाइ हुनुपर्नेमा दुई महिनायता विभिन्न बहानामा पेसी सार्ने काम भएको छ। हालसम्म प्रतिवादीहरु लामिछाने, जोशी र रामबहादुर खनालका तर्फबाट एक–एकपटक र सरकारी वकिलको कार्यालयबाट गरी चारपटकसम्म पेसी सरेको हो।
सहकारी संघर्ष समिति संयोजक किरण श्रेष्ठले यो विषय नितान्त सहकारीसँग जोडिएको र यसलाई सधैँभरि पद, सरकार र राजनीतिसँग जोडेर १८ हजार बचतकर्ताको अपमान एवं पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गराउने कार्य भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
गत बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएकामा लामिछाने पक्षका वकिलले आफ्ना प्रतिवादीलाई थाहै नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। लामिछाने र छविलाल जोशी पक्षका कानून व्यवसायीहरु वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले उक्त दिन पेसी स्थगन माग गरे पनि वादीका तर्फबाट दुई जना सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए।
गत २२ चैतदेखि लामिछाने र जोशी बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलको आदेशअनुसार रुपन्देही कारागारमा छन्।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा भने पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेसमेत ७ जना गत २५ पुसमा धरौटीमा रिहा भएका थिए। न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेसँग ६५ लाख, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, लीला पछाईसँग ३७ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, आरती गुरूङसँग ५ लाख, मीना गुरूङसँग ५ लाख र कृष्णबहादुर गुरूङसँग १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै रिहाको आदेश दिएको थियो।
