प्रतिनिधिसभामा विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन र विकास आयोजनामा ध्यान दिन सांसदहरूको माग

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, अधुरा पूर्वाधार विकास र बजेटको प्राथमिकता लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

शून्य समयमा बोल्दै सांसद डोलप्रसाद अर्यालले मुलुकभर विभिन्न राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै विपद् व्यवस्थापनमा समयमै ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए। उनले बर्खायाम सुरु हुनुअघि जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे।

सांसद डिगबहादुर लिम्बूले मोरङमा मदनमार्गअन्तर्गतको ४७ किलोमिटर क्षेत्र राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने भए पनि जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयले बिक्री गर्न नपाएको समस्याबारे सरकारलाई अवगत गराए।

विकास निर्माणका सन्दर्भमा सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुलामा सडक निर्माणले जनतामा आशा बढेको र त्यसका लागि बजेट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। सांसद दीपा शर्माले बाँकेको क्षेत्र नं. २ र ३ का अधुरा विकास आयोजनाहरूमा बजेट छुट्याउन आग्रह गरिन्।

सांसद दोमोदर पौडेल बैरागीले पोखरा–बागलुङ सडक सुधार र फेवातालको तालबहारी मन्दिर पुनःनिर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरे। सांसद पुष्पबहादुर शाहले कर्णालीमा स्थानीय लगानीमा रहेको बेतन जलविद्युत् आयोजना अलपत्र परेको भन्दै त्यसलाई बजेटमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरे।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय उठाउँदै सांसद दीपक गिरी र विमला सुवेदीले सगरमाथा संवादले जलवायु संकटबारे संकेत दिइसकेको अवस्थामा नेपालले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताए। कृषि उत्पादनदेखि आम नागरिकको जीवनस्तरमा असर पर्ने खतरा रहेकाले नीति र कार्यान्वयनमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

सांसद दुर्गा राईले भोजपुर–खोटाङ सीमामा रहेको १० किमी सडक अत्यन्तै जोखिमयुक्त भएको र बिजुली झ्यापझ्याप जाने समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सचेत गराइन्।

सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले मझौला उद्योगहरू अत्यधिक कर र जरिवाना दबाबमा परेको भन्दै छुट तथा सहुलियतको माग गरे। ध्रुवबहादुर प्रधानले तानसेन सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिल उद्योगले वातावरणमा पुर्‍याएको क्षति र नागरिकको स्वास्थ्यमा परेको असरप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद प्रतिमा गौतमले मिर्गौला रोगीहरू अङ्गदाता नपाएर ज्यान गुमाइरहेको बताउँदै अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन २०७३ पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।

सांसद विन्दाबासिनी कङ्साकारले बालबालिकाको शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य र खेलकुदलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिन्। सांसद विनिता कठायतले कर्णाली क्षेत्रका मुद्दाहरूमा बारम्बार आवाज उठाए पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।

त्यस्तै, सांसद बासुदेव घिमिरेले स्थानीय तहमा दलगत विभेद हटाएर निष्पक्ष सेवा दिनुपर्ने, नारायणप्रकाश साउदले बजेट सिमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गर्नुपर्ने र नारायणी शर्माले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे।

सांसद प्रेमबहादुर मर्हजनले फूलका बिरुवा माटोसहित गैरकानुनी रूपमा ल्याउने कार्यले स्वदेशी व्यवसायमा असर गरेको भन्दै तत्काल रोक्न गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।