हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि उपसमितिमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूमा सहमति भएको छ। उपसमितिको बैठकमा पारित भएका निर्णयहरूले विद्यालय शिक्षाको सुधार र व्यवस्थापनमा नयाँ दिशा दिने अपेक्ष गरिएको छ।
विधेयकमा एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको रूपमा एसईई समाप्त गर्न निर्णय गरिएको छ। अबदेखि एसईई सञ्चालन हुने छैन। यसका अतिरिक्त जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिका पनि समाप्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा पनि परिवर्तन ल्याइनेछ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० प्रतिशत शिक्षक नियुक्त गरिनेछ भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत नियुक्ति गरिनेछ। यसैगरी, प्रतिस्पर्धामा असफल शिक्षकलाई सुविधासहित बिदाइ दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रधानाध्यापकको चयन प्रक्रिया अब प्रदेशस्तरबाट प्रतिस्पर्धामार्फत हुनेछ। यसका साथै प्रधानाध्यापकलाई विषयगत शिक्षकको अभावमा कार्यभार सम्हाल्न असम्भव बनाउन निर्णय गरिएको छ।
निजी विद्यालयहरूको नियमन कडा पार्ने निर्णय गरिएको छ। निजी विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिमा कडाइ गर्दै नियमन पालन गर्नुपर्नेछ। शिक्षकहरूको सरुवा अब ५ देखि ७ वर्षमा मात्र हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा प्रत्येक प्रदेशमा दुई जना विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक नियुक्त गर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरूको दरबन्दी कायम गर्ने र शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा प्रक्रिया समावेश गरिएको छ।
