हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा लामो समयदेखि भइरहेका विवाद र बहस अन्ततः सहमतिमा परिणत भएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठन गरिएको उपसमितिले विवादितलगायत अधिकांश विषयहरूमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यो प्रतिवेदन आज समितिमा बुझाइँदैछ।
नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले झन्डै तीन महिनाको गृहकार्यपछि सहमतिपूर्ण प्रतिवेदन तयार पारेको हो। एक सदस्यका अनुसार उपसमितिले शुक्रबार अबेरसम्म बैठक बसेर प्रतिवेदन अन्तिम रुप दिएको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार अब विद्यालय तहमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक हुने छ। शिक्षक सेवा आयोगमार्फत सार्वजनिक रूपमा खुला प्रतिस्पर्धा गराइनेछ भने नियुक्तिको अधिकार स्थानीय तहसँग हुनेछ। आयोगले तयार गर्ने रोस्टरको आधारमा योग्य उम्मेदवारलाई प्रधानाध्यापकका रूपमा नियुक्त गरिनेछ।
विधेयकले शिक्षक सरुवाको विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उपसमितिका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो मातहतका शिक्षकलाई कम्तीमा दुई वर्ष शिक्षण गरेको भएमा एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्न सक्नेछ।
यस्तै, कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेका शिक्षकलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिनेछ भने सात वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रदेशबाहिर सरुवा गर्न सकिनेछ। तर यस्ता सरुवाहरू सम्बन्धित विद्यालय, स्थानीय तह र प्रदेशको अनिवार्य सहमतिमा मात्र सम्भव हुने उल्लेख गरिएको छ।
समितिका अनुसार सरुवाको प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न र पारदर्शिता कायम गर्न विशेष ध्यान दिइएको छ। सरुवा कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुनेछ र शिक्षकलाई विभागीय कारबाही भएमा पुनरवलोकनको अधिकार पनि विधेयकमा सुनिश्चित गरिएको छ।
वर्तमानमा देशभर कार्यरत राहत शिक्षकको व्यवस्थापनबारे पनि विधेयकमा विशेष प्रावधान राखिएको छ। कुल राहत शिक्षकमध्ये ६० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिनेछ भने प्रतिस्पर्धामा सहभागी नभएका वा अनुत्तीर्ण भएकालाई सेवा अवधिको आधारमा उपदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कक्षालाई पनि अनिवार्य बनाएको छ। अब कक्षा १ मा भर्ना हुनु अघिपछि दुई वर्षको बाल विकास कक्षा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा पनि लागू हुने छ। यस व्यवस्थाले हाल निजी विद्यालयमा व्याप्त प्ले ग्रुप, नर्सरीजस्ता नाममा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने विश्वास गरिएको छ।
निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार प्रत्येक निजी तथा गुठी विद्यालयले बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर अहिलेसम्म यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको स्वीकार गर्दै विधेयकले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने गरी प्रावधान समेटेको छ।
त्यस्तै, अब नयाँ खोलिने निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरू अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरू पनि चाहेमा गुठीमा रूपान्तरण हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। समितिमा यो विषय निकै पेचिलो रहेको भए पनि अन्ततः सहमतिमा परिणत भएको छ।
