हिमाल प्रेस 
पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङलाई कानूनी मान्यता दिएपछि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ असन्तुष्ट भएको छ।
महासंघले प्रचलित कानूनविपरीत प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड शेयरिङ नियमावली तत्काल खारेजको माग गरेको छ। राइड सेयरिङलाई दिएको मान्यता खारेज नगरेमा सार्वजनिक सवारीसाधन घर ग्यारेजमा थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिने महासंघको चेतावनी छ।
‘सार्वजनिक यातायातको विकासविना राज्यको व्यवस्थित विकास सम्भव छैन। राज्यका हरेक गतिविधिमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका छ। देशभरि करिब ४ लाख सार्वजनिक सवारीसाधन रहेको छन्। तिनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा करिब ४० लाख नागरिक लाभान्वित छन्,’ महासंघ गण्डकी प्रदेश संयोजक केदार पौडेलसमेतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले हाल राइड शेयरिङ नियमावलीमा रातो प्लेटका निजी सवारीसाधनलाई यात्रु ओसार पसार गर्न दिने गरी नियमावली स्वीकृति गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
विगतमा व्यवसायीसँग भएका वार्ता संवादको वातावारणलाई लत्याउँदै संघीय ऐन कानूनको बर्खिलाप हुने गरी नियमावली ल्याइएकोमा तत्काल खारेजको माग गरिएको हो।
सवारी वा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ८ (२) मा समेत ‘निजी सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी उल्लेख छ। साथै, दफा १२ (१) मा ‘कुनै एक प्रयोजनको लागि दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका लागि निम्ति प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी उल्लेख छ।
महासंघका तर्फबाट नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकी प्रदेशका तर्फबाट विष्णु खत्री, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ गण्डकी प्रदेशका तर्फबाट सूर्य पौडेल, नेपाल यातायात मजदुर संघका तर्फबाट किरणबाबु पन्त र एकीकृत यातायात मजदुर संगठनका तर्फबाट हरिराम धितालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
करिब १३ सय बस आबद्ध यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले सरकारको यो निर्णयलाई ‘कच्चा’ निर्णय भनी टिप्पणी गरेका छन्।
यसअघि, नै सरकारले राइड शेयरिङलाई मान्यता दिन प्रयास गरेपछि यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका थिए। त्यसबेला यातायात व्यवसायी र प्रदेश सरकारबीच सातबुँदे सहमतिसमेत भएको थियो। व्यवसायीहरुले दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे निजी (रातो प्लेट) का सवारीसाधनलाई यात्रु ओसोरपसार गर्न दिने कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना लागु गर्नुपर्ने, यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।आफ्ना कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको उनीहरुको गुनासो छ।
गत मंगलबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली पारित गर्दै राइड सेयरिङलाई वैध बनाउने निर्णय गरेको हो। नियमावलीसँगै अनुमतिविना कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्ति राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। उक्त नियमावली चाँडै कार्यान्वयनमा जाने सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले बताए।
निजी सवारीसाधनले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि यात्रु बोक्न पाउनेछन्। दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि २५ हजार, चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि ५० हजार तथा दुवै प्रकारको सेवा दिन चाहने कम्पनीले ७० हजार रुपैयाँ तिरेर उनीहरुले इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ।
नवीकरण शुल्कमा दुईपाङ्ग्रेका लागि १२ हजार ५ सय, चारपाङ्ग्रेका लागि २५ हजार र दुबैको लागि ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। राइड सेयरिङका लागि सवारीसाधन संख्यासमेत तोकिएको छ। कम्पनीसँग कम्तीमा २० वटा सवारीसाधन र सेल्फ ड्राइभ सेवाका लागि कम्तीमा पाँचवटा सवारीसाधन आबद्ध हुनुपर्नेछ। ती गण्डकी प्रदेशमै दर्ता भएको हुनुपर्ने छ।
