हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– गृहमन्त्री रमेश लेखक र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे शनिबार सगरमाथा आधार शिविर (बेसक्याम्प) क्षेत्रको निरीक्षण भ्रमणमा पुगेका छन्।
पर्यटकीय यामका सन्दर्भमा आरोहीहरुको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अवस्था अवलोकन गर्न लेखक र पाण्डे खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–४ स्थित सगरमाथा आधार शिविर पुगेका हुन्। दुवै मन्त्रीलाई लिएर गएको हेलिकप्टर बिहानै खुम्बु क्षेत्रमा अवतरण गरेको थियो।
भ्रमणका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले सरकारले सगरमाथा क्षेत्रमा उद्धार, पर्वतारोहण सहयोग र पर्यटकहरूको सहजताका लागि निर्वाध रूपमा हेलिकप्टर उड्ने वातावरण सिर्जना गर्न तत्पर रहेको बताए। उनले शारीरिक रूपमा कमजोर वा दुर्घटनामा परेका पर्यटकको उद्धारका लागि हेलिकप्टर अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको नीति यस्तो सेवालाई सहज र संयमित बनाउने दिशामा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे।
गाउँपालिकाले बारम्बार हेलिकप्टरको दुरुपयोग भएको भन्दै नियमित उडान रोक्न आग्रह गर्दै आएको हो। अर्कोतर्फ पर्यटन व्यवसायीहरुले अत्यधिक हेलिकप्टर उडानमा प्रतिबन्धले व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको जनाउँदै नियमनसहितको स्वतन्त्रता माग गर्दै आएका छन्।
गृहमन्त्री लेखकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सगरमाथा क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे जानकार रहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए।
त्यसैगरी पर्यटनमन्त्री पाण्डेले सरकार नेपालको पर्यटन विकासमा गम्भीर रहेको बताए। उनले सगरमाथा जस्तो विश्व प्रसिद्ध गन्तव्यको अवस्थालाई नियालेर आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापनका काम अघि बढाइने उल्लेख गरे।
सो अवसरमा सहभागी पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुले सगरमाथा क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन सुधारका लागि विभिन्न सुझाव र माग प्रस्तुत गरेका थिए। तीमध्ये आधार शिविरमा सञ्चार सेवा विस्तार, लुक्ला–खुम्बु जोड्ने सडकको स्तरोन्नति, बेसक्याम्पमा आपत्कालीन हेलिकप्टर संख्या वृद्धि, आरोही कल्याणकारी कोषको स्थापनाजस्ता माग प्रमुख थिए।
यस्तै कीर्तिमानी आरोही कामी रिता शेर्पालगायत प्रतिनिधिले सम्पर्क अधिकृतको संख्या बढाउन, खुम्बु क्षेत्रमा बाटो निर्माणका लागि सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिलाई पाँच वर्षको म्याद थप गर्नुपर्ने सुझाव राखे।
पर्यटनमन्त्री पाण्डेले प्रस्तुत सुझावप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त गर्दै सरकारका तर्फबाट व्यवसायी तथा स्थानीयको चासो र मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
