हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र स्रोत व्यवस्थापनको क्षमताका आधारमा तय गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफमा उनले यर्थाथलाई आत्मसात गरेर सरकार अगाडि बढ्न लागेको बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलले लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवाद र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को राष्ट्रिय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटको दिशा तय गरिने स्पष्ट पारे।
उनले न्यायपूर्ण पहुँचसहित उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित योजनाहरू प्रस्तुत गरिने बताए। ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वयमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि विशेष दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
अर्थमन्त्री पौडेलले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्ने, आत्मविश्वास बढाउँदै लैजाने, रोजगारी सृजना गर्ने तथा उत्पादनशीलता र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्ने अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। आगामी बजेटले दिगो र तीव्र गतिको आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेको र त्यसकै आधारमा संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकहरू पूर्ण कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता गरिने बताए।
उनले तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यलाई विशेष ध्यान दिइएको उल्लेख गर्दै बजेट अनुशासन र सार्वजनिक वित्त सन्तुलनलाई पनि केन्द्रमा राखिएको जानकारी दिए। नागरिकले सरल र प्रविधिमैत्री सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने लक्ष्यसहित प्रविधिको पहुँच विस्तार, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ।
बेरोजगारी अन्त्य, गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्गको स्तरोन्नति र स्वरोजगार प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याइने जानकारी दिँदै उनले कानुनी सुधारमार्फत लगानी विस्तार, उत्पादन अभिवृद्धि र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्ने नीति लिइएको स्पष्ट पारे। कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिइएको र कृषिमा स्वतन्त्र ढंगले युवालाई संलग्न हुन सक्ने वातावरण बनाइने विश्वास दिलाए।
मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको सम्भावनालाई पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिने उनको भनाइ छ। यस्तै, औद्योगिक विकास, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारमा जोड दिइएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे।
उनले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको र सो विधेयकमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए। उनले संसद्लाई उक्त विधेयक छिटो अघि बढाइदिन आग्रह गरे।
अर्थमन्त्री पौडेलले लोकप्रियतावादबाट बच्न सांसदहरूले दिएको सुझावलाई आत्मसात गरिने बताए।
फरक एक प्रसङ्गमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेलले आसेपासे पूँजीवादलाई सरकारले नचिन्ने स्पष्ट पारे। सरकारले पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न आवश्यक पहल गर्ने, योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने र वातावरण निर्माण गर्ने उनले विश्वास दिलाए।
अर्थमन्त्रीले बजेटमा सन्तुलन र अनुशासनलाई ध्यान दिइने एवं कार्यान्वयनमा समेत उत्तिकै ख्याल गरिने बताए।
प्रि–बजेट छलफलका क्रममा संसद्मा उठेका विषय र सांसदहरूले राखेका चासो यही जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटमा व्यक्त हुने अर्थमन्त्री पौडेलको प्रष्टोक्ति छ।
