हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्मा। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- शिक्षा विधेयक-२०८० मा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी करारसहित) लाई ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी प्रक्रियामा लैजाने सहमति जुटेको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले यस्तो सहमति जुटाएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
समितिले गत चैत ८ गते गठन गरेको उपसमितिले थप १० दिनको म्याद पाएको थियो। यही अवधिमा प्रमुख विवाद समाधान गर्दै प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्याइएको हो। अब उक्त प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल हुनेछ। उपसमितिमा जुटेका सहमति निर्णायक नहुने समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताएका छन्।
उपसमितिका तीन सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार राहत र अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउने विषयमा ६०-४० को सहमति भइसकेको छ। उपसमितिले शुक्रबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने उनले बताए। समितिको समय लिएर चाँडै बुझाइनेछ।
सरकारले संसद्मा २०८० भदाै २७ गते दर्ता गराएको शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षकलाई स्थायी बनाउनका लागि आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाको अनुपात ५०-५० रहने प्रस्ताव गरिएको थियो। २०८० असोजमा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलपछि असाेज ५ गते नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच भएको सहमतिअनुसार एकपटकका लागि आन्तरिक तर्फ ७५ प्रतिशत कायम गरिने सहमति भएको थियो।
विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका अधिकांश सांसदहरूले केही शिक्षकलाई १०० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने माग राखेका छन् भने केहीले ७५ प्रतिशतको सीमा तोक्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति अध्यक्ष नवीनसिंह धामीले प्रतिशतका आधारमा विभाजन गर्दा शिक्षकलाई अधिकारबाट वञ्चित नगर्न आग्रह गरे। अध्यक्ष धामीले भने, ‘५० होस् या ७५, यो प्रतिशतको भाषाको तुक के हो? आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भन्ने हो भने त्यो सबै शिक्षकका लागि होस्। प्रतिशतका आधारमा विभाजन गर्दा बाँकी शिक्षकलाई अधिकारबाट वञ्चित नगरियोस्।’
ऐन बनेपछि ४६ हजार नयाँ शिक्षक दरबन्दी थपिने बताइएको छ। ती दरबन्दीमा साविकका उच्च मावि स्वीकृत दरबन्दी, राहत, अस्थायी, अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, प्राविधिक र विशेष शिक्षाका प्रशिक्षकहरू समेटिएका छन्।
सांसदहरूले हाल कार्यरत अधिकांश शिक्षकहरूलाई निरन्तरता दिने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन जोड दिएका छन्। यद्यपि, दलगत आधारमा शिक्षक नियुक्ति भएको र पुराना कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्दै नयाँ प्रतिस्पर्धी शिक्षकको अवसर रोकिने गरेको भन्दै आलोचना पनि हुँदै आएको छ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोक कुमार राईले संसद्मा विधेयक दर्ता गरेका थिए। शिक्षक महासंघ र सरकारबीच विधेयकलाई २०८२ असार १५ गतेभित्र पारित गर्ने सहमति भइसकेको छ। त्यसैले समितिलाई विधेयकमाथिको छलफल चाँडो टुंग्याउनुपर्ने दबाब छ। शिक्षक महासंघसँगको सहमति अनुसार ऐन जारी हुनुपर्ने भन्दै महासंघले दबाब पनि जारी राखेको छ।
यो पनि
शिक्षा विधेयक : उपसमितिको सहमति निर्णायक हुँदैन : सभापति थापा
शिक्षकसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा पूर्वशिक्षामन्त्री केसीको असन्तुष्टि
राहत र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्दा ५० प्रतिशत सहुलियत
