
काठमाडौँ- टेलिकम ट्राफिक निगरानी प्रणाली ‘टेरामक्स’ खरिदमा भएको व्यापक अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १६ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। तर, त्यही प्रक्रिया अनुमोदनमा संलग्न तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सचिव वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङ भने प्रतिवादीबाट मुक्त भएका छन्।
अख्तियारले बस्नेतमाथि एकल निर्णयमा कानुन उल्लंघन गर्दै स्वायत्त प्राधिकरणको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको र प्रक्रियागत चरणहरू जानीबुझी उलंघन गर्दै पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै मुद्दा अघि बढाएको हो।
तर, टेरामक्स खरिदको सम्झौता स्वीकृत गर्ने मन्त्री कार्की, पूरक बजेट प्रस्ताव तयार पार्ने सचिव वैकुण्ठ अर्याल र संचार मन्त्रालयमा कार्यरत महेन्द्रमान गुरुङलाई अख्तियारले अभियुक्त नबनाई सफाइ दिएको छ।
अख्तियारले यो प्रकरणमा कुल २१ वटा कानुनविपरीत क्रियाकलाप भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लङ्घन गर्दै रिक्वेस्ट फर प्रपोजलको गलत व्याख्या, कार्यगत शर्त र प्राविधिक विशेषता निर्धारण नगरी प्रक्रियालाई अघि बढाइएको, विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग नगरेको र आशयपत्र मूल्याङ्कन गर्दा बदनियत देखिएको उल्लेख गरिएको छ। दैनिक पत्रपत्रिकाबाट