हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सात मधेश केन्द्रित दल सम्मलित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले जनसंख्या र मानव विकास सुचकांकलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
बिहीबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले यस्तो माग गरेको हो।
बैठकले तराई–मधेशलगायत सबै क्षेत्रहरूमा न्यायोजित रूपमा बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले जानकारी दिए।
त्यस्तै मधेश आन्दोलन, किरात लिम्बुवान आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनका क्रममा झुटा मुद्दा लगाई जेलमा राखिएका वन्दीहरूलाई विनाशर्त रिहा गर्न मोर्चाले माग गरेको छ।
संसदमा प्रस्तुत भएको भूमि विधेयकसम्बन्धमा मोर्चाको धारणा तयार गरी सोहीअनुसार प्रस्तुत हुने बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठकले संविधान संशोधनबारे मोर्चाको अवधारणापत्र यथाशीघ्र तयार पार्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।
मोर्चाको बैठकले सात सदस्यीय सचिवालय गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सचिवालयमा सबै दलका एक–एक प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइएको छ।
मोर्चाको सचिवालयमा जसपा नेपालबाट रामकुमार शर्मा, जनता प्रगतिशील पार्टीबाट उपाध्यक्ष शिवजी यादव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालबाट केशव झा, जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीबाट ब्रजकिशोर सिंह र लोसपाबाट ज्ञानेन्द्र झालाई राखिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट सचिवालय सदस्य चयन गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ।
लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाललगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
मधेश केन्द्रित सात राजनीतिक दलसम्मलित मोर्चाको चैत २१ गते घोषणा भए पनि बिहीबार पहिलो बैठक बसेको हो। संविधान संशोधनसहित २६ वटा एजेण्डा राखेर मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले मोर्चाको घोषणा गरेका हुन्।
