हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी (सहायक लेखापाल, विद्यालय सहयोगी) गत वैशाख २१ देखि आन्दोलित छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिको नेतृत्वमा आन्दोलन जारी छ। मुख्यतः नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकारबीच १७ वैशाखमा भएको नौबुँदे सहमतिमा चित्त नबुझेपछि परिषद्ले आन्दोलन सुरु गरेको थियो।
देशभरका ३१ हजार ९ सय ३१ जना विद्यालय कर्मचारीहरू यतिखेर हातमा कालोपट्टी बाँधेर कार्यस्थालमा खटिएका छन्। परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी सरकारले माग सम्बोधन नगर्दा आन्दोलन लम्बिएको बताउँछन्। बुधबार हिमालप्रेसका प्रतिनिधिसँग अध्यक्ष तिवारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले तलबमानको विषयमा परिपत्र गरेको छैन। हाम्रो आन्दोलनको मुख्य माग अर्थ मन्त्रालयले सोबारे तत्काल परिपत्र गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो। सञ्चित बिरामी बिदाको अवकाश बखतमा एकमुस्ट रकम पाउनुपर्यो। यसमा तत्काल सहमति चाहिन्छ।’
अध्यक्ष तिवारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन, विगतका सहमति कार्यान्वयन पनि हुनुपर्ने बताए। उनको भनाइमा आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारी उक्त विषयहरूमा सहमति कुरेर बसेका छन्।
आन्दोलनसँगसँगै सरकारसँग छलफल भइरहेको बताउँदै अध्यक्ष तिवारीले निष्कर्ष पर्खेको जानकारी दिए। विद्यालय कर्मचारीका मागमा सरकारले यथाशीघ्र कदम नचालेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए।
त्यसैगरी अध्यक्ष तिवारीले २०८० सालमा संसद् हुँदै समितिमा ल्याइएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विद्यालय कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयहरू हुबहु ऐनमा समेटिनुपर्ने बताए।
तलबमानसम्बन्धी
नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सहमतिको फाइनल ड्राफ (वैशाख १७ गते यो सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएर अर्को सहमति भयो।
शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने विद्यालय कर्मचारीका विषयहरू
