हिमाल प्रेस 
उपसमिति बैठक। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथिको छलफल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उपसमितिले विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याएर प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
विधेयकमा शिक्षकहरूले राजनीतिक दलसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला उपसमितिले शिक्षक महासंघलाई मात्र कायम राखी दलगत शिक्षक संगठनहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। सो प्रस्तावमा उपसमितिका सबै सदस्यहरूले सहमति जनाएका छन्।
यस विषयमा टिप्पणी गर्दै उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘शिक्षक महासंघ रहनेछ, तर राजनीतिक दलसँग आवद्ध शिक्षक संगठनहरू खारेज गरिनेछ।’
समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले उपसमितिमा शिक्षक महासंघसमेत नरहने प्रस्ताव राखेकी थिइन्। तर अन्य सदस्यहरूको सहमतिअनुसार महासंघलाई निरन्तरता दिई दलगत संरचना मात्र हटाउने निष्कर्षमा पुगेको हो।
उपसमितिले परीक्षा प्रणालीमा समेत संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ। अब एसएलसी कक्षा १२ मा हुने र कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रस्तावमा सहमति जुटेको उपसमिति स्रोतले जनाएको छ। हाल कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दै आएको छ।
दलनिकट शिक्षक संगठनहरूलाई खारेज गर्ने प्रस्तावसँगै राजनीतिक रूपमा आबद्ध शिक्षक संगठनहरूमा असन्तोष देखिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले चेतावनी दिँदै भने, ‘हाम्रो सहमति कार्यान्वयन नभए यसको प्रतिफल अझ भयानक हुनेछ। चेतना भया।’
