हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुककै ठूलो र पुरानो शिक्षण संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) भित्र गम्भीर प्रशासनिक, आर्थिक तथा शैक्षिक बेथिति रहेको औंल्याएको छ। बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखा परीक्षक तोयम राखद्वारा बुझाइएको प्रतिवेदनमा त्रिविमा व्याप्त पाँच प्रमुख अनियमितता सार्वजनिक गरिएका छन्।
प्रतिवेदनका अनुसार त्रिविको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित १० रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा एक निजी कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिइएको थियो। सन् २०५९ माघ २ गते भएको उक्त सम्झौताअनुसार कम्पनीले विश्वविद्यालयलाई ९ करोड ६३ लाख ६० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म ६ करोड ७६ लाख मात्र बुझाएको छ। बाँकी रहेको २ करोड ८७ लाख ६० हजार रुपैयाँ लिज बहाल र विलम्ब शुल्कसहित असुल गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको करिब १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर जग्गामध्ये थुप्रै भूभाग अतिक्रमणमा परेको, कतिपय स्थानमा नियमित रूपमा बहाल नउठेको र अभिलेखसमेत व्यवस्थित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बागमती किनारको १५ रोपनी जग्गा, एक क्लबलाई दिइएको ३ रोपनी र अर्को संस्थाले प्रयोग गरिरहेको १० रोपनी जग्गाबाट समेत विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी नपाएको उल्लेख गरिएको छ।
शैक्षिक सम्बन्धनको सन्दर्भमा पनि विश्वविद्यालयले अस्थायी रूपमा सम्बन्धन दिएका १०५३ सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसमध्ये हालसम्म वीरगञ्जको एक मेडिकल कलेजलाई मात्रै स्थायी सम्बन्धन दिएको छ। सम्बन्धन प्राप्त संस्थाहरूको अनुगमन, शैक्षिक गुणस्तर मूल्याङ्कन तथा संरचनागत निरीक्षण नगरेको उल्लेख गर्दै महालेखाले सम्बन्धन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएको छ।
वित्तीय पक्षमा बल्खुस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको स्रेस्तामा देखिएको मौज्दातभन्दा बैंक खातामा १० करोड १० लाख रुपैयाँ कम देखिएको र त्रिवि शिक्षण अस्पतालले निर्देशिकाले तोकेको सीमाभन्दा २८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बढी सञ्चालन खर्च गरेको तथ्य समेत सार्वजनिक भएको छ।
यस्तै, त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले परीक्षा सकिएको १०० दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरे पनि यो वर्ष विभिन्न संकायका परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुन २०४ देखि ४०० दिनसम्म लागेको तथ्यांकसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले त्रिविमा देखिएको सम्पत्ति व्यवस्थापनको लापरवाही, आर्थिक अनुशासनको अभाव, शैक्षिक प्रणालीको अनियमितता र प्रशासनिक सुस्तीलाई गम्भीर रूपमा लिएर तत्काल सुधारका उपाय लागू गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको छ।
