काठमाडौँ- सरकारले भैँसी र राँगाको मासु चीन निर्यात गर्न नीतिगत पहल तीव्र पारेको दाबी गरेको छ। पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच राँगा-भैँसीको तयारी मासु निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो। सोही सम्झौताका आधारमा निर्यातका लागि आवश्यक नीति तथा पूर्वाधार निर्माणमा सरकार अग्रसर देखिएको हो।
पशुसेवा विभागका उपमहानिर्देशक डा. लेखराज दाहालका अनुसार चीनलाई मासु पठाउने विषयमा व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको छ। सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकामा ५० बिघा क्षेत्रफलमा पशु बधशाला, बर्दियामा अर्को कम्पनी, काभ्रेको पाँचखालामा मासु प्रशोधन केन्द्र र बारामा दुई बिघा जमिनमा उद्योग सञ्चालनको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा तत्काल निर्यात सम्भव नरहेको दाहालको दाबी छ। ‘चीनले माग गरेका प्रविधि तथा मापदण्ड पूरा गर्न मासु प्रशोधन उद्योगको खोजी भइरहेको छ। केही भारतीय कम्पनीहरूले चासो देखाएका छन्’, दाहालले भने। उनका अनुसार हालसम्म चारवटा चिनियाँ कम्पनी नेपालमा उत्पादित मासु खरिद गर्न इच्छुक देखिएका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निर्यातका लागि सीमित क्षेत्रलाई ‘खोरेत रोगमुक्त’ घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. मतिना जोशी वैद्यका अनुसार पकेट क्षेत्र निर्धारणका लागि छलफल जारी छ। चीनको भन्सार सामान्य प्रशासनले तोकेको कानुनअनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम मासु आपूर्ति गर्नुपर्नेछ।
मासु आयातका लागि राँगा-भैँसी रोगमुक्त, खाद्य स्वच्छता मापदण्डअनुकूल, ३० महिनाभित्रको उमेरको र सरकारले स्वीकृत प्रक्रिया अपनाएर वध गरिएको हुनुपर्नेछ।
कृषिविज्ञ तथा पूर्व कृषि सचिव राजेन्द्र भारी भन्छन्, ‘चीनले नेपालको हिमाली र पहाडी भेगमा पाइने जडीबुटीयुक्त घाँसपात खाएर हुर्किएको राँगा-भैँसीको पौष्टिक मासु चाहेको हो।’ नेपाल अझै खोरेत रोगमुक्त अवस्थामा पुग्न सकेको छैन। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार खोरेत रोगकै कारण वार्षिक दुई हजारभन्दा बढी राँगा-भैँसी मर्ने गरेका छन्।
हङकङ र भियतनाम प्राथमिक गन्तव्य
नेपालमा वार्षिक औसतमा १ लाख ९० हजार मेट्रिक टन राँगा-भैँसीको मासु उत्पादन हुन्छ। हाल अमेरिका, भारत, हङकङ, जापान, मलेसिया, खाडी देश, भियतनाम, सिंगापुर र बुनाई जस्ता देशमा निर्यात भइरहेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ५८ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ४४ हजार किलो मासु निर्यात भएको थियो। यस वर्षमात्र हङकङमा ८४ हजार र भियतनाममा ६० हजार किलो मासु पठाइएको छ। अघिल्लो वर्ष हङकङमा ९० हजार र भियतनाममा ६८ हजार किलो मासु पुगेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा भियतनाममा मात्रै १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको १ लाख ९५ हजार किलो मासु निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ।
नेपाल-चीन मासु व्यापारले दीर्घकालीन सम्भावना बोकेको भए पनि रोगमुक्त घोषणा, प्रशोधन उद्योग स्थापना र कानुनी प्रक्रियाको पालनामा जोड नदिइएसम्म यो सम्भावना व्यवहारमा परिणत हुन अझ समय लाग्ने देखिन्छ।
