हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बाँकी रहेका संघीयता र शिक्षासम्बन्धी कानुनहरू छिटो निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनले रासससँग कुराकानी गर्दै हालसम्म संविधान कार्यान्वयनका लागि केही महत्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण भए पनि अझै केही मूलभूत विधेयक अलपत्र रहेको बताए।
‘संघीय निजामती सेवा, संघीय प्रहरी र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनहरू अझै निर्माण हुन बाँकी छन्,’ बर्तौलाले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार यी ऐनहरूको अभावले संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भएको छ। संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि अब ती विधेयकहरूलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने उनले बताए।
बर्तौलाले विशेषगरी विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित ऐनको ढिलाइलाई गम्भीर चासोको विषय मानेका छन्। उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन, त्यसलाई प्रविधिसँग जोड्न र प्राविधिक धारमा रूपान्तरण गर्न नीतिगत रूपमा प्राथमिकता दिइएको छ, तर ऐनकै अभावले कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ।’
उनले संविधान कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिन शिक्षा क्षेत्रको ढाँचामा सुधारसहित कानुनी संरचना आवश्यक भएको औँल्याए।
संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा हालसम्म दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको भए पनि अपेक्षित कार्यान्वयन नभएको बर्तौलाको भनाइ छ। उनले संविधानको सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी आवश्यक परेमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठ्न थालेको जनाए।
उनका अनुसार वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उद्यमशील जनशक्ति प्रवर्द्धन र शिक्षामा प्रविधि समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। विद्यालय शिक्षालाई समयसापेक्ष र दक्षता आधारित बनाउने सरकारी प्रयत्नलाई कानुनी रूपमा मजबुत बनाउनुपर्ने उनले बताए।
